समितिको आजको बैठकले रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेको त्यस्ता कामदारलाई समन्वय गरेर फिर्ता ल्याउन परराष्ट्र र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले साउदीलगायतका खाडीमुलुकमा विभिन्न घटनामा आरोपित भई न्यूनतम धरौटी समेत बुझाउन नसकेर जेलमा बस्न बाध्य नेपालीलाई धरौटीको व्यवस्था गरेर मुक्त गर्ने आवश्यक मापदण्ड बनाउन पनि रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले भए गरेको काम तथा गत आवको योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकमको के कति सदुपयोग भयो वा भएन भन्ने सन्दर्भमा छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त समितिले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न हालको संरचनागत, योजना र नीतिको आवश्यक सुधारको विषयमा पनि सुझाव दिने छ ।