काठमाडौं । विगतका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई अध्यादेश ल्याएर एकैपटक खारेज गरेको सरकारले रिक्त पदमा ६११ नयाँ नियुक्ति गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ८० भन्दा बढी निकायमा नयाँ नियुक्ति गरिएका छन् । यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले १७८ र मन्त्रिपरिषद्बाट १४ जनाको नियुक्त भएको हो ।
सरकारको सिफारिसमा गत १९ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका थिए । त्यही अध्यादेशले विभिन्न मन्त्रालय र अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका विभिन्न पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज गरेको थियो । विभिन्न निकाय र पदमा साबिकमा नियुक्ति लिएका एक हजार ५९४ पदाधिकारीलाई हटाइएको थियो । सयभन्दा बढी कानुनका दफा संशोधन गरेर सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरेको थियो ।
रिक्त पदमा सरकारले नयाँ नियुक्ति गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले अध्यादेश जारी गरेपश्चात् विभिन्न निकाय, संस्थान, बोर्ड, समितिलगायतमा नयाँ नियुक्ति गरिएको बताए । उनका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय र ती मन्त्रालयअन्तर्गतका स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग तथा विश्वविद्यालयलगायत ८० निकायमा कुल ४१९ जनाको नियुक्ति तथा पदपूर्ति गरिएको छ । यही अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट १४ जनाको नियुक्ति गरिएको विवरण छ । विश्वविद्यालय, आयोग, प्रतिष्ठानहरूमा प्रधानमन्त्रीले गरेका नियुक्तिको संख्या अरू १७८ छ । ‘समग्रमा हालसम्मको कुल नियुक्ति संख्या ६११ जना रहेको छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।
मन्त्रालयअन्तर्गत भएका नियुक्ति र पदपूर्ति विवरण यस्तो छ
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय : विश्वविद्यालय, अयोग तथा प्रष्ठिानमा १७८ नियुक्ति
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय : १३ निकायमा १५९ नियुक्ति
- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय : १५ निकायमा ८२ नियुक्ति
- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय : १८ निकायमा ७० नियुक्ति
- भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय : सात निकायमा २९ नियुक्ति
- अर्थ मन्त्रालय : सात निकायमा २५ नियुक्ति
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय : तीन निकायमा १४ नियुक्ति
- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय : चार निकायमा ११ नियुक्ति
- सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय : पाँच निकायमा नौ नियुक्ति
- युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय : तीन निकायमा आठ नियुक्ति
- कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय : दुई निकायमा आठ नियुक्ति
- गृह मन्त्रालय : दुई निकायमा दुई नियुक्ति
- विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय : एक निकायमा दुई नियुक्ति
नयाँ पत्रिकाबाट