काठमाडौं । सरकारले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगीको पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदानमा ५ हजार वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रूपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रूपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० बाट ३८ हजार २०३ रूपैयाँ कायम गरिएको छ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका दश निर्णय
१. सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
२. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने नेपाली रूपैयाँ करिब २ अर्ब ७३ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
३. २०८३ भदौ ४ र ५ गते भारतमा आयोजना हुने Asian Disaster Preparendness Center को sub center को १४औं बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाग लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने।
४. Asian Disaster Preparedness Center को Sub–Center नेपालमा स्थापनाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने।
५. संयुक्तराज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
६. प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक रु ५,००० का दरले वृद्धि गर्ने।
माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीको सुरू तलब बराबर कायम गर्ने।
७. नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबिच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
८. भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने।
९. नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने।
१०. सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।