काठमाडौं । आयल निगम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले एक थान ग्यास सिलिन्डरका लागि उपभोक्तालाई नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेका छन् । डिलरमार्फत ग्यास बिक्री गर्दासमेत आपूर्ति असहज भएपछि आयल निगम र प्रशासनको समन्वयमा शनिबार पाँच स्थानबाट ग्यास बिक्री भएको थियो भने आइतबार ग्यास बिक्रीका लागि सात स्थान तोकिएको छ । त्यहाँ पुगेर ग्यास लिन नागरिकता लिएर जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । तर, नागरिकता देखाएर पनि ग्यास लिन भने सहज छैन । बिहानैदेखि लाइनमा बसेका उपभोक्ता चर्को घाम र धर्के पानीको सामना गर्न बाध्य छन् ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले एक थान ग्यासका लागि नागरिकता देखाउनुपर्ने व्यवस्था गलत भएको बताए । ‘नागरिकता देखाएर ग्यास पाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुहुन्थेन,’ उनले भने, ‘सरकारले व्यवस्थापकीय अक्षमता ढाकछोप गर्न नागरिकलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिइरहेको छ ।’ आयल निगमले भने ग्यास सिलिन्डरको ट्र्याकिङ गर्न संसदीय समितिबाट निर्देशन प्राप्त भएकाले कार्यान्वयन गर्न थालिएको दाबी गरेको छ । ‘उपभोक्ताको नागरिकता लिनुको उद्देश्य सम्बन्धित उद्योगले डिजिटल अभिलेख गर्नका लागि हो,’ आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने, ‘संसदीय समितिको निर्देशनपछि हामीले सिलिन्डर म्यापिङको काम पनि अघि बढाइसकेका छौँ । सोही प्रयोजनका लागि नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र माग गरिएको हो ।’
उनले देशभरका डिलरहरूलाई पनि सिलिन्डर लैजाने उपभोक्ताको डिजिटल म्यापिङका लागि आवश्यक विवरण संकलन गर्नका लागि चाँडै निर्देशन जारी हुने बताए । उनले उपभोक्ताको घरनजिकै रहेको डिलरबाट ग्यास आपूर्ति सहज नहुँदा सरकारले हस्तक्षेप गरी वितरण गर्नुपरेको बताए ।
आज आइतबार पनि काठमाडौंका सात स्थानबाट आयल निगम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको समन्वयनमा ग्यास वितरण हुने भएको छ नयाँ पत्रिकामा खबर छ। शनिबार दिनभर करिब ६ हजार सिलिन्डर वितरण गरेको र आपूर्ति सहज गर्न मद्दत मिलेको निष्कर्ष निकाल्दै आइतबार सार्वजनिक बिदा भएकाले ग्यास वितरणलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको निगमले जनाएको छ ।