काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णय गरिदिएको हो ।
२०८२ चैत १८ गते सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने र निजी सञ्चारमाध्यमलाई निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक एवं अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सरकारको निर्णयविरुद्ध गत चैत २४ गते रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षबिच बहस भएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक सूचना एवं विज्ञापनहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायतका सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने परिपत्र गरेको थियो।