काडमाडौं । सरकारले डोजर लगाएर घरवार विहिन भएका सुकुमवासीलाई मासिक रकम दिने भएको छ । आज बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले पाँच सदस्य भएको प्रति परिवारलाई राहत प्रति महिना १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप २ हजार प्रति महिनाको दरले हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गरिएको बताइएको छ । त्यस्तै बैठकले विभिन्न ७ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरु पनि गरेको छ ।
यस्ता छन् आजको मन्त्रीपरिषदको निर्णय
१) नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाको लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६।११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने ।
२) अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९।३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने ।
३) (क) काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्च बापत रु। २५००० एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने ।
(ख) जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम रु. १५००० प्रति महिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप रु. २००० प्रति महिनाको दरले, हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने ।
(ग) वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने ।
(घ) बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने ।
४) प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
५) सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
६) नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
७) नेपाल सरकार ९कार्य विभाजन० नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने ।