काठमडौ १९ साउन । महिलाका क्षेत्रमा विभिन्न किसिमले काम गर्दै आएका विभिन्न संघसंस्था, संञ्जाल र राजनीतक पार्टीका भगिनी संगठनहरुले अब बन्न लागेको मन्त्रीपरिषद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिसत महिला सहभागिता गराउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
नयाँ संविधानमा राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधान भए पनि त्यसपछि बनेको यसअघिको सरकारमा न्यून महिला सहभागिता भएकाले अहिले दबाब शुरु गरिएको अधिकारकर्मी महिलाहरुको भनाइ छ । राज्यका प्रमुख ३ निकाय राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायधिशमा भएको महिलाको उपस्थितिले विश्वका सामु उदाहरणीय बनेकाले पनि सरकारमा महिला सहभागिता उल्लेख्य गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।।