काठमाडौं । शिक्षण संस्थाभित्र विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्न तोकिएको डिसिप्लिन इन्चार्ज (डिआई) हटाएर परामर्श कक्ष स्थापना गरी विद्यार्थीलाई उचित परामर्श प्रदान गर्न शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
पुस १४ गते कलेज र विद्यालयमा डिआई राख्न नपाइने मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले बताएका छन् । मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षणसंस्थालाई १० बुँदे निर्देशन नै जारी गरेको छ। ‘शिक्षण संस्थाभित्र विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्न भनी डिसिप्लिन इन्चार्ज (डिआई) राख्ने गरेको र त्यसबाट विद्यार्थीको सिकाइमा नकारात्मक असर परेको भन्ने गुनासो प्राप्त हुन आएकाले यदि त्यस्तो व्यवस्था शिक्षण संस्थामा गरेको भए तत्काल हटाई विद्यार्थीलाई सहयोग र सल्लाह प्रदान गर्न विद्यार्थी परामर्श कक्ष स्थापना गरी विद्यार्थीलाई उचित परामर्श प्रदान गर्ने’, निर्देशनको बुँदा २ मा भनिएको छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले पनि यो निर्णयको स्वागत गरेको छ । मन्त्रालयले तत्काल डिआई हटाई विद्यार्थीलाई सहयोग र सल्लाह प्रदान गर्नका लागि ‘विद्यार्थी परामर्श कक्ष स्थापना’ गरी विद्यार्थीलाई उचित परामर्श प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै विद्यार्थीबाट लिइने कार्यक्रमगत सबै प्रकारका शुल्कको विवरण पारदर्शी रूपमा सबैले देख्ने गरी राख्ने र सोको प्रमाणित प्रति मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा १५ दिनभित्र पेस गर्न तथा शिक्षण संस्थालाई अनुमति दिइएका विषय, तह र अवधिका कार्यव्रmम निर्धारित स्थानमा मात्र सञ्चालन गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।