Indrenionline.com

एमाले लुम्बिनी प्रदेश बैठक : सामाजिक अराजकता बिरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन आह्वान

दाङ । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको पाँचौं पू्ण बैठक बुधबार दाङको लमहीमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठकबाट पारित प्रस्तावलाई आत्मसात गर्दै थप प्रस्तावहरू पारित गरेको छ ।

बैठकले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले एक वर्षमा उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । पार्टीका अनुसार सरकारले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको प्रयासलाई विफल बनाएको, अघिल्ला कार्यकालका उच्च प्राथमिकताका आयोजनाको निरन्तरता दिएको, सहकारी क्षेत्रका बेथितिलाई सम्बोधन गरेको, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेको, शिक्षा र भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउने प्रयास गरेको र भ्रष्टाचारविरुद्ध दृढ अडान लिएको छ ।

बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुरु गरेका राजधानीका लागि प्रशासकीय भवन, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, रामपुर–कपुरकोट पहाडी लोकमार्ग र लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई पूर्णता दिनेगरी काम अघि बढाएको उल्लेख गरिएको छ । साथै रुपन्देही–बुटवल क्षेत्रलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाउन जोड दिएको छ ।
बैठकले लुम्बिनीलाई अर्गानिक प्रदेशको रूपमा रूपान्तरण गर्ने, कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गर्ने, औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विकास गर्ने, मोतिपुर, नौवस्ता र नेपालगञ्जका औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने तथा साना र घरेलु उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

बैठकले किसानका लागि समयमै मल, बिउ र आधुनिक उपकरण आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, दुग्ध तथा उखु किसानका बक्यौता भुक्तानी गर्न र खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न सबै तहका सरकारलाई आह्वान गरेको छ ।

अविरल वर्षाबाट भएको जनधन र भौतिक पूर्वाधारको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बैठकले पीडितलाई राहत, भत्केका संरचना पुनर्निर्माण, बाढी–पहिरोबाट सुरक्षित बसोबास र अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेको छ । बुटवल–नारायणघाट सडकखण्डको दाउन्ने क्षेत्रमा यातायात सहज बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।

बैठकले बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा ल्याउने कार्यक्रम बनाउन, बन्यजन्तुबाट हुने कृषी क्षति रोकथाम गर्न र बाँके–बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा जनावरको आक्रमणबाट हुने धनजनको क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गरेको छ ।