काठमाडौं । सरकारले जनसंख्या सन्तुलन कायम राख्न प्रजननदर बढाउने नीति अंगीकार गरेको छ । १० वर्षमै कुल प्रजननदर प्रतिमहिला २.६ बाट १.९४ झरेपछि (०७८ को जनगणना) सरकारले ‘प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै प्रजननदर र जनसंख्याबिच सन्तुलन कायम गर्न सम्बन्धित नीतिमा सुधार गर्ने’ शुक्रबार सार्वजनिक राष्ट्रिय जनसंख्या नीति ०८२ मार्फत उद्घोष पनि गरेको छ ।
सरकारले यसअघि महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सुधारका लागि भन्दै ‘दुई सन्तान, सानो परिवार सुखी परिवार’को नीति अंगीकार गर्दै आएको थियो । जनसंख्या नीति ०७१ प्रतिस्थापन गर्दै ल्याएको नयाँ नीतिमा सरकारले प्रजनन दरलाई वृद्धि अर्थात् १.९४ बाट बढाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, हाल सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको (१५–५९ वर्ष उमेर समूह) बाट अर्थतन्त्रमा लाभ लिने परिकल्पना गरिएको छ ।
जनसंख्या नीति ०८२ सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले २० वर्षपछि विवाह गर्न कानुनी प्रबन्ध गरेकाले समयमा विवाह गरेर ३० वर्षभित्र तीन सन्तान पाइसक्न आग्रह गरे । ‘मानिस भएकाले हरेक देशको अर्थ छ, धर्तीको अर्थ छ । जनसंख्या हुँदैनथ्यो भने देश हुँदैन । हामीले मानव जातिको अस्तित्व र सुखपूर्ण अस्तित्व रक्षाका लागि उपयुक्त नीति र कदमहरू चाल्नुपर्छ,’ ओलीले भने, ‘सृष्टिको सिर्जनाका लागि मानव जातिजति मूल्यवान् अर्को छैन । कृपया आफ्नो स्वार्थका लागि मान्छे मार्नेहरू यो धन्दा छोड । जनसंख्याका बारेमा गोष्ठी र सेमिनार पनि गर्ने अनि आमविनाशका हतियार बनाएर मान्छे पनि मारिरहने क्रमले मानव संसारको अस्तित्व बच्दैन । जनसांख्यिक असन्तुलनलाई कायम रहन दिनुहुँदैन ।’ नयाँ पत्रिकाबाट