केशरमान बुढाथोकी / टिप्पणी
देशको आन्तरिक सुरक्षा र कानुनी व्यवस्थाका संरक्षक स्वयं गृहमन्त्री नै मानव तस्कर सञ्जालसँग जोडिएको आशंका हुनुले सिंगो शासन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ मा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि उठेका गम्भीर आरोपहरू छानबिनको दायरामा नल्याउने माओवादी केन्द्रको अडान नीतिगत होइन, संकटपूर्ण र आत्मघाती निर्णय हो।
माओवादी केन्द्रले जनताको आवाज सुन्ने हैसियत गुमाउनु भनेको आफूले लामो समयदेखि बोकेको परिवर्तनको झण्डा आफैं ओँठमा लगाएर जलाउनु जस्तै हो। गृहमन्त्री जस्तो संवैधानिक पदमा बस्ने व्यक्तिको नाम मानव तस्करीमा जोडिनु सामान्य कुरा होइन। देशको लाखौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा बिदेशिने क्रममा हुने शोषण, ठगी र मानव तस्करीका विरुद्ध लड्नुपर्ने मन्त्रालयकै नेतृत्व विवादित बनेपछि त्यो लडाइँको नैतिक धरातल खस्किन्छ।
कसैको व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने नियतले होइन, लोकतन्त्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्नका लागि गम्भीर छानबिन अपरिहार्य छ। जबसम्म सत्य सार्वजनिक हुँदैन, तबसम्म लेखकमाथिको विश्वास पुनःस्थापना हुँदैन र उनी गृहमन्त्रीका रूपमा स्वीकार्य हुन सक्दैनन्।
यस विषयलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्दै पन्छाउने कोसिस स्वयम् माओवादी केन्द्रका लागि राजनीतिक रूपमा हानिकारक हुनेछ। किनभने यस्ता विषयहरूमा मौनता अपराधसँगको मौन सहमति ठानिन्छ।
राजनीति व्यक्तिको होइन, मूल्य र सिद्धान्तको हो। पार्टीले व्यक्तिमा भन्दा पनि मूल्यमा अडिग हुनुपर्छ। अन्यथा जनताको अदालतमा न त पार्टी निर्दोष देखिन्छ, न नेताहरू।