दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको हकहित सुरक्षित गर्न सरकार दृढ रहेको बताएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो परिषद् भेलाको अर्घाखाँचीको सातमारामा शुक्रबार उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघमा आवद्ध सदस्यहरू आन्दोलनको नाममा भावनामा बग्न जरुरी नरहेको बताउँदै सरकार उपभोक्ताको हकहित सुरक्षित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।
“कुनै व्यक्ति विशेषको चाहना र आवरणमा उद्देलित बन्ने होइन । भावनामा बग्न जरुरी छैन । वार्ताबाट समाधान निस्कन्छ । समस्याको चुरो समातेर समाधान निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ । समस्या तपाईं हामीले समाधान गर्ने हो । सरकार सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको मागको बारेमा गम्भीर छ”, उनले भने, “समस्या समाधान गर्न सरकारले भूमिका बढाएको छ । जनताको हित रक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार छ । समस्याहरू समाधान गर्न बसेर छलफल गर्न सकिन्छ ।”
व्यक्तिहरूले नियोजित रूपमा सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको बीचमा दूरी बढाउने काम गरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले यस्ता प्रवृत्तिबाट सचेत रहनुपर्ने बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले उठाएका मागहरूको बारेमा वार्ताबाट निकास निकाल्न निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ । सरकारले वार्ताबाट समाधान खोजिरहेको समेत जानकारी दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रलाई प्रमुख राजस्व संकलनको स्रोतको रूपमा लिँदै आएको छ तर, विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरूले राजस्व संकलन र परिचालनको काममा असर पार्दै आएका छन् । अब सरकारले निकास निकालेर उपभोक्ताको हितरक्षाका साथै सहकार्यको वातावरण तयार पार्ने गरी भूमिका बढाएको हो ।