काठमाडौं । बिचौलिया स्वार्थ समूहको चाहनाअनुसार विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन सरकारले अन्तिम तयारी गरेको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का स्वार्थ समूहले चाहेबमोजिमको ‘रबर स्ट्याम्प’ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न लागिपरेका छन् । यसका लागि उनीसँगै बिचौलिया समूहले पनि उच्च तहमा राजनीतिक ‘लबिइङ’ गरेको छ ।
प्राधिकरणअन्तर्गतका ठुला आयोजनाहरूको ठेक्का, ९६० मेगावाट सोलार विद्युत् किन्ने गरि विद्युत् खरिद सम्झौता ९पिपिए०, लोडसेडिङका वेला प्रयोग गरेको बिजुलीको अर्बौँ बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको स्वार्थअनुसारको कामलगायतमा मन्त्री खड्का र बिचौलिया समूहको चासो छ । त्यसलाई पूरा गर्न आफूले भनेअनुसारको निर्णय गर्न नडराउने सुरो स्वभावको व्यक्तिको खोजीमा बिचौलिया समूह छ । त्यसका लागि उनीहरूले पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीलाई कुलमानको विकल्पमा अघि सारेका छन् ।
स्रोतका अनुसार शक्तिकेन्द्रसँग उठबस गरिरहेको बिचौलिया समूहले कार्कीलाई नियुक्त गर्न राजनीतिक तहमा पनि दबाब बढाएको छ । कार्की त्यस्ता पूर्वप्रशासक हुन्, जसले भूकम्पपीडितका लागि खरिद गरेको त्रिपालमा समेत अनियमितता गरेका थिए । तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव कार्कीलाई त्रिपाल खरिदमा भएको अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डामेको थियो । मुद्दा चलाउनुपर्ने कार्कीलाई शक्तिको आडमा विभागीय कारबाही मात्रै गरेर उन्मुक्ति दिइएको थियो । ०७२ को भूकम्पलगत्तै ६९ करोड ८६ लाखको त्रिपाल खरिदमा ११ करोडभन्दा बढी अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर थियो ।
भूकम्पजस्तो महाविपत्तिमा बिल्लीबाठ भएका नागरिकको राहतमा समेत भ्रष्टाचार गरेर बदनामी कमाएका उनै कार्कीका लागि कुलमानजस्ता कुशल नेतृत्वलाई प्राधिकरणबाट हटाउन मन्त्री खड्का लागेका छन् । देशलाई लोडसेडिङमुक्त मात्रै होइन, विद्युत् प्राधिकरणलाई घाटाको दलदलबाट देशकै सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने संस्थानमा रूपान्तरण गरेको ‘रेकर्ड’ कुलमानको नाममा छ ।
स्रोतका अनुसार बिचौलिया समूहले कार्कीलाई प्राधिकरणको सिइओ बनाएपछि विभिन्न ठेक्कापट्टामार्फत आर्थिक लाभ लिन सकिने ‘रोडम्याप’समेत मन्त्री खड्कालाई जानकारी गराइसकेका छन् । उनले बिचौलियाको प्रस्ताव स्वीकार गरेरै कुलमानलाई मंगलबार पाँचौँ स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । यसअघि चारपटकसम्म स्पष्टीकरण सोधिसकेका खड्काले कुलमानलाई हटाउनुपर्ने कारण पहिल्याउन सकेका थिएनन् ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्री खड्काले अनुमतिविनै भारतसँग अहिलेसम्मकै महँगो विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको भन्दै कुलमानलाई हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए । श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले पनि त्यसमा साथ दिँदै कुलमानलाई हटाउनुपर्ने बताएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले मात्रै पहिला कागजपत्र मगाएर हेर्नु ठीक हुने प्रस्ताव गरेका थिए ।
कुलमानलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमै राखेर स्वार्थ समूहको चाहनाबमोजिम काम गर्न मन्त्री खड्काका लागि सम्भव छैन । किनभने उनका गलत प्रयासलाई कुलमानले पटक–पटक अस्वीकार गर्दै आएका छन् । ऊर्जामन्त्री नियुक्त हुनासाथ खड्काले प्राधिकरणका १८४ कर्मचारीलाई आफूले चाहेको स्थानमा सरुवा गर्न चाहँदा कुलमानले रोकेका थिए । त्यतिवेला खड्काले कुलमानलाई ती कर्मचारीको लिस्ट नै थमाएका थिए ।
पदमुक्त गर्ने चेतावनी दिँदै धम्क्याएर कुलमानलाई आफ्नो इसारामा चलाउन सकिन्छ कि भनेर खड्काले पटक–पटक कोसिस गरे । तर, मन्त्रीको स्वार्थका लागि कुलमानले कुनै सम्झौता गरेनन् । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् बालेर एक दशकसम्म महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई छुट दिने मन्त्री खड्काको स्वार्थमा कुलमानले साथ दिएनन् । बरु, बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा प्राधिकरण ऐनअन्तर्गत रहेर कुलमानले लाइन काट्दा मन्त्री खड्काले बोर्ड बैठक राखेर तीनपटकसम्म बिजुली जोड्न लगाए ।
आफ्नो स्वार्थमा नचल्ने कुलमानलाई ठेगान लगाउन मन्त्री खड्काले सकेसम्मका शक्ति दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले गरेको विद्युत् बिलिङलाई संसदीय समितिदेखि अदालतले समेत अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा मन्त्री खड्काले पुनः जाँच गर्ने भन्दै अवैध समिति नै बनाए । उक्त समितिका पदाधिकारीको तलब–भत्ता, गाडी सुविधा, कार्यालय खर्चलगायत प्राधिकरणबाटै व्यहोर्न दबाब दिए । तर, कुलमानले कानुनविपरीत गठन गरिएको समितिको खर्च व्यहोर्न नसकिने जवाफ दिए ।
विगतका स्वार्थप्रेरित कदममा कुलमानले साथ नदिएपछि अब साथ पाउने अपेक्षा मन्त्री खड्कालाई छैन । विद्युत् प्राधिकरणकै नेतृत्वमा निर्माण हुने ठुला परियोजनाको ठेक्काको तयारी भइरहेका वेला खड्का सिइओ फेरेर ठेक्कामा चलखेल गर्न चाहन्छन् । प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माण हुने १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६७० मेगावाटको दुधकोशीलगायतका ठुला परियोजना अब निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । खर्बौँ लागत भएका यस्ता आयोजनाको टेन्डरमा खड्का आफ्नो हालीमुहाली चलोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यस्तै, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले बनाउने परियोजनामा हालीमुहाली गर्न पनि उनले ती कम्पनीका प्रमुख हटाउन खेजेका छन् भने प्राधिकरणको सेयर भएको जगदुल्ला जलविद्युत्को निर्माण ठेक्का अनुकूलमा लगाउन खोजेका छन् । १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजना पनि निश्चित व्यापारी समूहलाई दिलाउन चाहेका छन् । जुन कुलमान हुँदा असम्भव हुने देखेर हटाउन चाहन्छन् ।
प्राधिकरणले ९६० मेगावाट सोलार विद्युत् किन्न छनोट गरिसकेको कम्पनीको ठाउँमा आफ्नोअनुकूलको कम्पनी ल्याउन पनि मन्त्री खड्का पुनः टेन्डर गर्न चाहन्छन् । प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिदमार्फत घटाघटमा ९६० मेगावाट सोलार विद्युत् किन्ने गरी २७ कात्तिकमा ६४ कम्पनी छनोट गरिसकेको छ । उनीहरूसँग २५ वर्षका लागि विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता हुनेछ । उनीहरू विद्युत् विकास विभागबाट लाइसेन्स लिएर प्राधिकरणसँग पिपिए गर्न आउनुपर्छ । खड्का भने उक्त टेन्डर नै रद्द गरेर नयाँ टेन्डरमार्फत स्वार्थ समूह भित्र्याउन चाहन्छन् । तर, कुलमानले यसमा सहमति नगर्ने भएकाले खड्का उनलाई हटाउन चाहन्छन् । प्राधिकरणमा टेन्डरहरू खुलिरहेका हुन्छन् । वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने प्राधिकरणले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणलगायत क्षेत्रमा वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँका ठेक्काहरू आह्वान गरिरहेको हुन्छ । यस्ता ठेक्कामा कुलमानकै कारण खड्काले आफूअनुकूल गर्न पाएका छैनन् ।
कुलमानसँग सम्बन्ध बिग्रिएकै कारण ऊर्जामन्त्री खड्काले दुई महिनायता प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकसमेत राखेका छैनन् । ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष रहने बैठक अन्तिमपटक ४ पुसमा बसेको थियो ।
कुलमानलाई हटाउन यस्तो जोरजुलुम
बक्यौता नतिरेसम्म उद्योगमा लाइन जोड्न नहुने अडान राखेका दुई सञ्चालक हटाइए डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा काटिएको लाइन विनासर्त जोड्न नहुने अडान लिएका प्राधिकरणका दुई सञ्चालक भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई मन्त्री खड्काले हटाए । तर, खड्काले गरेको कानुनविपरीतको यो कार्यलाई अदालतले सच्याएपछि दुवै सञ्चालक काममा फर्किएका थिए । खड्काले अहिले प्राधिकरण र देशको हितअनुसार होइन, आफ्नो चाहनाअनुसार काम गर्ने दुई सञ्चालक नियुक्त गरेका छन् । त्यसमध्ये एक सञ्चालकलाई अदालतले नै पदमुक्त गरिदिएको छ । अर्का एकजनाले पनि राजीनामा दिएकामा खड्काले पुनः नियुक्त गरेका छन् । नयाँ पत्रिकाबाट