काठमाडौं । तत्कालीन सरकार र सशस्त्र विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भएर १९ वर्षमा लागेको छ। २०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन सरकार र सशस्त्र विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।
२०५२ फागुन १ गतेदेखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई विराम लगाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्न मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। लामो राजनीतिक रस्साकस्सीका बीच सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन गर्यो। सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए। दुवै आयोगले पीडितहरुको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरेपनि अरु प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन।
शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख थियो। सोही उद्देश्यका साथ सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन गरेपनि काम पूरा नभई आयोग पदाधिकारीविहिन हुन पुग्यो।
दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म जिम्मेवारी पूरा गरे। पछिल्लो पटक २०७९ साउन १ गतेदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन छ। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार सात सय १८ उजुरी दर्ता भएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार २४३ उजुरीमध्ये २३७ उजुरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ। दुई हजार ४९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन भइरहेको छ। तर अहिलेसम्म पनि पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
शान्ति सम्झौताको काम समयमा पूरा गर्छाै भन्ने राजनीतिक दलहरु यसतर्फ भन्दा कसरी सत्तामा पुग्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेमा व्यस्त छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताका केही काम अघि बढेपनि यसले समयमा परुर्णता पाउनेमा अन्यौलता नै छ ।