काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नक्कली बिल बिजकका आधारमा कर छलीको अभियोगमा भाटभटेनी सुपरमार्केटमाथि भएको कर निर्धारणको फैसला सदर गरेको छ । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला पूर्ण इजलासले पनि सदर गरेको हो ।
राजस्वसम्बन्धी पुनरवलोकनको उक्त विवाद मङ्गलबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले टुङ्गो लगाएको हो । नक्कली बिल बिजकसँग सम्बन्धित ठुला व्यावसायिक घरानाका सयभन्दा बढी विचाराधीन मुद्दालाई समेत मार्गदर्शन गर्ने गरी पूर्ण इजलासले फैसला गरेको हो ।
मङ्गलबार न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले २०७६ पुस २८ को संयुक्त इजलासको फैसला नै सदर गरेको हो । संयुक्त इजलासले फरक फरक तीन मुद्दामा भाटभटेनीमाथि प्रशासनिक तह र राजस्व न्यायाधीकरणबाट भएका आदेश सदर गरेको थियो । २०६४ साउनदेखि २०६७ माघसम्मको कारोबारमा फरक फरक मुद्दामा झन्डै २५ करोड कर निर्धारण गरेको थियो ।