काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली उपभोग गरेर बक्यौता नतिर्ने थप उद्योगको बिजुली काट्ने चेतावनी दिएको छ ।आज बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कानुनअनुसार नै बिजुलीको महसुल निर्धारण गरिएको भन्दै अटेरी गर्ने थप उद्योगको बिजुली काट्ने चेतावनी दिए ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन सामूहिक निर्णयबाट काटिएको बताउदै सरकार, अदालत र संसदीय समितिको निर्णय र निर्देशनमा काटेको महसुल नतिर्नेहरूको लाइन काटेको बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विभिन्न समयमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय, संसदीय समितिको निर्देशन र अदालतको फैसला तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव एवम् निर्देशनमा सबैको सहमतिबाट महसुल नतिर्ने उद्योगको विद्युत लाइन काटेको बताए । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकल निर्णय र कार्यकारी निर्देशकको निर्देशनले मात्रै ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन नकाटिएको स्पष्ट पारे ।
‘‘छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७३ मा हुँदाहुँदै प्राधिकरण व्यवस्थापकले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकाले सो कार्यान्वयन एक महिनाभित्र गराउने, क्षतिपूर्ति नतिरी विद्युत लाइन नजोड्न सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने ।,’’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘‘लेखा समितिको निर्देशन मात्रै होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि केही सुझावको रूपमा प्राप्त भएका थिए । महालेखा परीक्षकले स्पष्ट रूपमा बोलेको छ । अदालतले बोलेको छ । यो एउटा व्यक्तिले बोलेको विषय होइन । विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले बिल गरेको वा लिनुपर्ने भनेको विषय होइन । यो ठुलो सामूहिक विषय बनेको छ । सामूहिक निर्णयबाट आएको हो ।’’