नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुबीच कसरत सुरु भएसँगै मधेसी मोर्चा सरकारमा जाने नजाने विषयमा पनि चर्चा सुरु भएको छ । संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा सहितको संघिय गठबन्धनका नेताहरुले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले माग पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता नजनाए सम्म सरकारमा नजाने बताएका छन् ।
अब बन्ने नयाँ सरकारले मोर्चाले अघि सारेका महत्वपूर्ण चार बुँदे आन्दोलनमा घाईते भएकाहरुलाई औषधी उपचार गर्ने, मुद्धा फिर्ता लिने, बन्दीहरुलाई तत्काल रिहाई गर्ने, सहिद घोषणा गर्ने र निश्पक्ष न्यायिक छानविन आयोग गठन गर्ने लगायतका लिखित प्रतिबद्धता आए सरकारमा जाने बारे निर्णय गर्ने कर्णको भनाई छ ।