काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गा अनियमितता प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि नेपाल र भट्टराई पनि अनुसन्धनाको दायरामा तानिएका हुन् ।
ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका एक नायब सुब्बाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्रै अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको देखिएको भन्दै निर्णयकर्ताहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तह) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी यो आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।