मुख्यसचिव डा. सुवेदीले सोमबार व्यवस्थापिका संसद्को अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरुले आफ्नो पेवा सम्झिने गरेका कारण विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरुको क्षमतामा प्रश्न उठाउने अवस्था आएको बताए। उनले क्षमता नै नभएका व्यक्तिले राजदूत र नियोग प्रमुखको जिम्मेवारी पाइरहेको र त्यसको असर कुटनीतिमा परिरहेको बताए। उनले राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन र आफ्ना मान्छेलाई राजदूत बनाउन जथाभावी रुपमा दूतावास खोलिएको भन्दै जथाभावीरुपमा दूतावास खोलेर क्षमता नै नहेरी राजदूत बनाइएको परिणाम मुलुकले लाभ पाउन नसकेको बताए।
सुवेदीले अहिलेको छनोट प्रक्रियामा पुनरावलोकन नगरे कुटनीतिक क्षमता बलियो नहुने बरु झन कमजोर भएर जाने ठोकुवा गरे। अहिले परराष्ट्र सेवाबाट ५० प्रतिशत तथा राजनीतिक तहबाट ५० प्रतिशत राजदूत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। मुख्यसचिव सुवेदीले परराष्ट्रवाहेकका अन्य सेवाका विज्ञ कर्मचारी, अवकाशप्राप्त कर्मचारी, विश्वविद्यालयका विज्ञ सबैलाई समेट्ने गरी राजदूत छनोट गरिनुपर्ने बताए।