धनगढी । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा गठन भएको सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार एक महिनामै संकटमा परेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना नेता रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको पद जोखिममा परेको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनले बिहीबारभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका रावल २९ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा गत २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नियुक्त भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रदेश सभाको अंकगणितअनुसार नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नगरेसम्म सरकारलाई बहुमत पुग्दैन । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाको एक गरी सत्तापक्षमा २१ मत छ । सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र सत्तापक्षको बहुमत पुग्छ ।