काठमाडौं, ११ माघ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी मुद्दामा आजदेखि अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सांसद लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादित छ। लामिछानेको नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले छ।
पुस ६ मा बसेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट विवादबारेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिएपछि शपथ लिने बाटो खुलेको थियो।
अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गरेर नेपाली राहदानी बनाएको लामिछानेमाथि आरोप छ। राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। री परेको थियो।