काठमाडौँ, ४ माघ । गत वर्ष मंसिर २४, कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भनेका थिए, ‘गाउँघरमा कार्यकर्ताले हाम्रो नेता आउनुभएको छ, आउनुस् चौतारोमा भनेर भीड जम्मा गर्न खोज्दा मान्छेहरूले कुन नेता आएछ भनेर सोध्दैनन्, कुनचाहिँ चोर आएछ भन्छन् । राजनीतिको अवस्था यो छ ।
कांग्रेसी मेलामा राप्रपा नेताले गडगडाहट ताली पाएपछि मूलधारका नेताको शिर निहुरिएको थियो । लिङ्देनको भनाइ गलत सावित गर्न कोसिस गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए, ‘नेता आयो भने कुनचाहिँ चोर आएछ भनेर जनताले सोध्छन् त साथीहरू रु के यो सही हो रु’ तर दाहाललाई निराश बनाउँदै जवाफ गुन्जियो, ‘हो ।’ दाहालले होइन भनेर पटक–पटक दोहोर्याउँदा पनि ‘हो,’ ‘हो’ भन्ने ध्वनि आइरह्यो ।’
ठीक एक वर्ष एक महिना भएको छ । नेतालाई जनताले चोर मान्दैनन् भन्ने दाहाल प्रधानमन्त्री छन्, नेता चोरकै रूपमा चिनिन्छन् भन्ने लिङ्देनले उपप्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका छन् । अझ उनले विकासका ठेक्का अलपत्र पार्ने ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई समेत सहरी विकासमन्त्री बनाएका छन् । जबकि पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले लिएका ठेक्का समयमा सकिएका छैनन् ।
विधिको शासनको एक मूल सिद्धान्त हो– स्वार्थ बाझिने जिम्मेवारी नलिनु, नदिनु । व्यक्तिगत वा व्यावसायिक हितसँग जोडिएका सार्वजनिक जिम्मेवारी लिने वा दिने प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचार मानिन्छ । तर, नयाँ जोस र वाचासहित सरकारमा सहभागी दलहरूले पहिलो गाँसमै ढुंगा लगाइदिएका छन् ।
राप्रपाले पाण्डेलाई मन्त्री बनाएजस्तै स्वतन्त्र पार्टीले म्यानपावर एजेन्ट डोरप्रसाद अर्याललाई श्रममन्त्री बनाइदिएको छ । त्यसो त नागरिकता विवादमा सर्वोच्चमा मुद्दा लडिरहेका पार्टी सभापति रवि लामिछाने नै नागरिकतासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनको सरकार चलाउने नाममा सुशासनलाई अवमूल्यन गर्दै यसैगरी पद बाँडफाँटमा सहमति गरेका छन् । कान्तिपुरबाट