सत्तासाझेदार दलहरूले सहमतिमा बनाएको २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमलाई सरकारले ग्रहण गर्दै तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक महिनाभित्रै सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायहरूबाट विस्तृत कार्ययोजना बनाई तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने र कार्यान्वयन अवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
सुशासन, भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रण तथा न्यायिक सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा रहेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गरिएको थियो । संसद्मा विश्वासको मत लिने एक दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
सरकारलाई समर्थन गर्ने एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिसहित सात पार्टीका तर्फबाट सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सोमबारै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्दै तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक केपी ओलीसहित सत्तासाझेदार दलका प्रमुख नेता सहभागी थिए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ६ महिनाभित्र नागरिकताविहीन सबै नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, सबै कालखण्डका भ्रष्टाचारको फाइल खोली कडाइका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, अदालतको सुधारका लागि अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने, प्रशासनिक सुधार गर्दै सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि कार्यदल बनाउनेलगायतका विषय समेटिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिक अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन नदिन सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त छ । त्यसका लागि संसद्को अधिवेशनबाट यथाशीघ्र नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने, सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने प्रतिबद्धता कार्यक्रममा छ ।
त्यस्तै, नीतिगत र संरचनागत सुधारतर्फ सुशासन, प्रभावकारी सेवाप्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने, अति राजनीतिकरणका कारण अक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने, अन्तरनिकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने र कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता छ ।
अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिसअनुरूप न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्ने एवं आमनागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने, नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनअनुरूप व्यापक सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता छ ।
त्यस्तै, संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन (आवधिक ऐन), नागरिकतासम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन (गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवाप्रवाहका लागि), शिक्षा सेवा ऐन (गुणस्तरीय र रोजगारमुखी शिक्षाका लागि), छाता विश्वविद्यालय ऐन, विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्र्ने र विद्युतीय मतदानलगायत विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन र ई–गभर्नेन्स (सरकारी काममा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग)सम्बन्धी ऐनसहित एक दर्जन ऐन ल्याउने कार्यक्रममा प्रतिबद्धता छ ।
त्यस्तै, लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवाका लागि भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने, भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने, ‘सरल र सहज सार्वजनिक सेवा’को प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउने, सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता कार्यक्रममा आएको छ ।
त्यस्तै, ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्ने र यसका लागि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, आगामी दुर्ई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने, सबै पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै विद्यार्थीका हातमा अनिवार्य रूपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने, शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउने, विद्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा हाल देखापरेका समस्याको तत्काल समाधान गर्ने, सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा व्यापक सुधार गरी नमुनाको रूपमा विकास गर्नेजस्ता प्रतिबद्धता आएका छन् । यो खबर नया पत्रिकाबाट साभार गरेयकों हो