काठमाडौँ । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई हाल डिल्लीबजार कारागारमा जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीको रिहाइको माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकार र सडकमा हारगुहार मागिरहेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका चौधरीको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आम निर्वाचनमा केही सिट जितेपछि बहुमत पुर्याएर अहिलेकै सरकार टिकाउन गठबन्धन दलहरु जोडबलले लागेका छन् ।
यसका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने कोसिस गरिरहेको छ । तर, कुबेलामा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । राष्ट्रपतिबाट समेत उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरणमा ढिलाइ हुनुले अध्यादेश अघि नबढ्ने संकेत देखिएको छ । तर, पार्टीकी अध्यक्ष एवं रेशमकी श्रीमति रञ्जिता चौधरीले भने आफूहरु सरकारमा जानका लागि पहिलो सर्त नै रेशमको रिहाइलाई बनाएको बताइएकी छन् ।
अध्यादेश प्रमाणीकरण नहुने, रेशम जेलबाट नछुट्ने अवस्था आए नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सामेल होला कि नहोला ? अथवा प्रतिपक्षमा उसको कस्तो भूमिका होला !!