काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा राज्यका सबै संयन्त्र, अदालत, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रलगायतको उत्तिकै प्रतिबद्धता र सक्रियता आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
देउवाले भ्रष्टाचार निस्तेज गर्न यस विरुद्धको अभियानमा सबैको प्रतिबद्धता र सक्रियता आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे । उनी भन्छन्, “भ्रष्टाचार नियन्त्रण राज्यको कुनै एउटा अङ्ग वा निकायको मात्र जिम्मेवारीको विषय होइन, न त यो राज्यको कुनै एउटा अङ्गको सक्रियताले मात्र जितिने लडाइँ हो ।”
भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचारका बहु आयामिक स्वरूप, कारण र प्रभाव हुने भएकोले यसको नियन्त्रण दिनानुदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले यसै वास्तविकतालाई मध्यनजर गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई सबैको समन्वयात्मक प्रयासमा अघि बढाई आमजनताको अपेक्षा अनुरूप सेवा प्रवाह गर्न जरुरी छ भने ।
“सरकारी कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउँदै विकास निर्माणका कार्यलाई निर्धारित लागत र समयमै सम्पन्न गरी आम नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनु आजको सर्वोपरि आवश्यकता हो । यस अवसरमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका सबै संयन्त्र र तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सबैलाई आग्रह गर्दछु”, देउवाले भने ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि पारित भएको डिसेम्बर ९ तारिखका दिनलाई हरेक वर्ष विश्वभर नै विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै आइएको छ । आजको दिन भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने दिन पनि भएको बताउँदै उहाँले भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण र निर्मूल गरी स्वच्छ, स्वस्थ, नैतिक र विकसित समाजको निर्माण गर्न सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले समाजको कलङ्कको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न, त्यस्ता गतिविधिबाट टाढै रहन र भ्रष्टाचारजन्य कार्यकालविरुद्ध आवाज मुखरित गरी सदाचार कायम गर्न आजको दिनले प्रेरणा र प्रोत्साहन प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वप्रति नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न तीनै तहबाट नै राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयनमा रहेको अवगत गराए ।