काठमाडौँ, २४ भदौ । संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पनि पारित भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरणको विकल्प खोजिरहेकी छन् । यद्यपि कुनै पनि विधेयक दोस्रो पटक पारित भएर आएपछि प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
नागरिकता संशोधन विधेयक पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र राष्ट्रिय सभाबाट साउन १२ मा पारित भएको थियो । दुवै सभाबाट पारित विधेयकलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । १४ दिन अध्ययन, परामर्श गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा नै फिर्ता गरेकी थिइन् ।
विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले आफ्ना सरोकारहरू राखेर संवैधानिक रूपमा सन्देश पनि पठाएकी थिइन् । तर, प्रतिनिधिसभाले सन्देशमाथि छलफल नगरी भदौ २ मा विधेयक पूर्ववत् रूपमै पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले भने राष्ट्रपतिको सन्देश र विधेयकमाथि छलफल गर्न विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनसहित राष्ट्रिय सभामा दुई दिन छलफल भए पनि विधेयक पूर्ववत् रूपमा जस्ताको तस्तै पारित भएको थियो । भदौ १७ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकलाई सभामुख सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि भदौ २० मा राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । असोज ४ भित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रपतिले दलका नेता, नागरिक समाजका व्यक्तिहरूसँग परामर्श गरिरहेकी छन् । यही बीचमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु उचित हो कि होइन भनेर सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श लिने विषयमा पनि उनले कानुनका जानकारसँग सुझाव लिइरहेकी छन् । कान्तिपुरबाट