काठमाडौँ, २३ साउन । नेपालले हाल कायम गरिरहेका भन्सार दर दोब्बरले बढाउन सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले गरेको ‘व्यापार सम्झौताहरूले नेपालको राजस्व परिचालनमा पारेको असर र प्रभावसम्बन्धी अध्ययन’ अनुसार कृषि र गैरकृषि दुवै क्षेत्रका वस्तुमा भन्सार महसुल बढाउन सकिने प्रशस्त आधार देखिएको छ ।
‘नेपाल सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन ९डब्लूटीओ० मा प्रवेश गर्दा कृषितर्फ औसत भन्सार दरमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता दर ४१।१ प्रतिशत हो । तर यस्ता वस्तुमा हाल लागू भइरहेको औसत भन्सार दर १४.९ प्रतिशत देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यान्वयनमा रहेको उक्त औसत भन्सार महसुल निकै न्यून रहेकाले त्यसलाई बढाउनुपर्छ ।’ डब्लूटीओलाई नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता र लागू भइरहेको भन्सार दरमा २६.२ प्रतिशत बिन्दुसम्मको अन्तर देखिन्छ । गैरकृषि क्षेत्रमा डब्लूटीओसँग नेपालले गरेको प्रतिबद्धताको औसत भन्सार महसुल दर २३.७ प्रतिशत हो । तर लागू रहेको औसत भन्सार महसुल दर ११.८ प्रतिशत बराबर छ । यसरी नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता र लागू गरिरहेको वास्तविक भन्सार दरमा १९.९ प्रतिशतको अन्तर छ । यस्तो अन्तर नेपालका लागि ‘खेल्न मिल्ने मैदान’ ९लेभल प्लेइङ फिल्ड० रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘नेपालको राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता कसरी बढाउने भनेर हेर्दा भन्सार दर बढाउन सकिने पर्याप्त ठाउँ देखियो,’ अध्ययन कार्यदलका संयोजक तथा पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले भने, ‘लेभल प्लेइङ फिल्डलाई नेपालले सदुपयोग गर्न सक्छ आजको कान्तिपुरमा खबर छ। तर औद्योगिक कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार बढाउन हुन्न । यसले आम नागरिकलाई असर गर्ने गरी बजार मूल्य बढ्छ ।’ औद्योगिक कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार बढाउन नहुने तर नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेका र हुन लागेका कृषिजन्य तथा विलासिताका वस्तुमा भन्सारका महसुल बढाउन सकिने प्रतिवेदनको सुझाव छ । अत्यावश्यक तथा उपभोग्य वस्तुमा कम्तीमा ५ र बाँकी सबै कृषिजन्य वस्तुमा ९ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लगाउन सकिने सुझाव पनि कार्यदलको छ ।