काठमाडौँ,प्र २३ साउन । धानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव ६ महिनापछि मात्र अघि बढेको छ, महाभियोग सिफारिस समितिले अब जबरासँग बयानसमेत लिएर छानबिन गरी प्रतिवेदन निर्णयार्थ सदनमा पठाउनेछ ।
लोकतन्त्र, मानवअधिकार, न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र न्यायालयको जगेर्ना गर्न प्रधानन्यायाधीश नै असक्षम रहेको भन्दै सत्तारूढ दलका ९८ सांसदले फागुन १ मा जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसअघि जबराले न्यायालयमा बेथिति निम्त्याएको, न्यायमा सौदाबाजी तथा न्याय निरूपणमा अवरोध गरेको, कार्यपालिकासँग भाग मागेको जस्ता गम्भीर आरोप लगाउँदै सर्वोच्चकै न्यायाधीश, अधिवक्ता, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश तथा सरोकारवालाहरूले आन्दोलन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमै अवरोध हुँदा पनि सहायक बाटोबाट भित्र पसेर हाजिर गर्दै आएका जबरा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्चबाट बाहिरिएका थिए ।
प्रस्ताव दर्ता गरेर जबरालाई निलम्बनमा पारेपछि सत्तापक्ष मौन बस्दै आएको थियो । छलफलका लागि दिन र समय तोक्ने कानुनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै सभामुखले महाभियोग प्रस्ताव थन्क्याएका थिए । ‘त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको एक सातापछि बस्ने बैठकमा छलफल गर्न सभामुखले दिन र मिति तोक्ने’ नियम छ । सभामुखले भने महाभियोग प्रस्ताव १ सय ७५ दिनसम्म अलपत्र पारेका थिए ।
त्यसो त महाभियोग दर्ता भएको २२ दिनपछि फागुन २२ मा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो भने जबराविरुद्ध प्रस्ताव आएको भनेर फागुन २९ मा मात्रै प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराइएको थियो । त्यसपछि पनि पाँच महिना यथास्थितिमै राखेर आइतबार मात्रै प्रतिनिधिसभामा महाभियोगबारे छलफल भएको हो । कान्तिपुरबाट