काठमाडौँ, १३ साउन । बजेटको अघिल्लो राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई संसदीय विशेष समितिले सफाइ दिएको छ ।
समितिले नै मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज ‘रिकभर’ गर्दा प्राप्त फोटो अनुसन्धानमा सहयोगी नभएको बताउँदै यसैका आधारलाई सफाइ दिएको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा सीसीटीभीको हार्डडिक्स पठाउँदा जेठ १४ र १५ गतेको ५१ वटा सिंगल फ्रेमका क्लिपहरू प्राप्त हुन आए । उक्त क्लिपहरू चलायमान नरहेकाले छानबिनको कार्यमा त्यति सहयोगपूर्ण रहेनन् ।’ प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘ती क्लिपहरूमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन ।’
समितिले छानबिन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट मिति जेठ १४ गते दिनको १२ बजेदेखि १५ गते दिनको १२ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गरेको थियो । मन्त्रालयले समितिलाई माग गरेको भन्दा फरक फुटेज उपलब्ध गराएर घटनाको ढाकछोप गरेको समेत समितिको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । ‘मन्त्रालयले माग गरेभन्दा फरक मितिको फुटेज उपलब्ध गरायो तर माग गरिएको फुटेज भए नभएको स्पष्ट जवाफ दिएन ।
माग गरिएको फुटेज प्राप्त नभएपछि मन्त्रालयबाट सीसीटीभी एनभीआर प्रणाली नै समितिमा झिकाई अध्ययन गर्दा उक्त सिस्टममा समेत आवश्यक फुटेज देख्न नसकिएको समितिको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका ४ सांसदले भने समितिको यो प्रतिवेदनमा राखिएको निष्कर्षको विरोध गरेका छन् । एमाले सांसदले आरोपितको मोबाइलको कल रेकर्ड र लोकेसन ट्र्याकिङ गर्न माग गरे पनि सत्तापक्ष सांसदले आफ्नो मन्त्री फस्ने भन्दै यसतर्फ जानै चाहेन । ‘सत्तापक्षले केही प्रमाण लुकायो । केही प्रमाण संलग्न गर्नै चाहेन,’ एमाले सांसद खगराज अधिकारीले भने, ‘कसैलाई जोगाउने गरी तयार भएको प्रतिवेदनमा हाम्रो समर्थन छैन । हाम्रो फरक मत हुन्छ ।’ कान्तिपुरबाट