काठमाडौं, ६ साउन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भए–नभएको छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको म्याद सात दिन थपिएको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले सहमति दिएसँगै म्याद थप भएको हो ।
छानविन समितिले अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको प्रमाणित गर्न कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन । सिसिटिभीको फुटेजको नतिजा भने आउन बाँकी नै छ । समितिले हिजो विहीबार मात्रै शर्मासँग ३ घण्टा सोधपुछ गरेको थियो ।