काठमाडौँ, ३० असार । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै खर्च गर्ने र आम्दानी नलिने सरकारी प्रवृत्ति झन् बढेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थानतर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ५ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ हो ।
‘अद्यावधिक बेरुजु गत वर्ष भन्दा १५।४६ प्रतिशतले बढेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संघीय तथा प्रादेशिक सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थानतर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमै कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख छ ।’
यी दुवै जोड्दा कुल बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब नाघेको हो । यसभित्र गत आर्थिक वर्ष ९०७७/७८० मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ अद्यावधिक बेरुजु थपिएको छ । ८८ अर्ब २ लाख रुपैयाँ रकम टुंगो लगउनुपर्ने अद्यावधिक बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सरकारी कार्यालयहरूले रीत नपुर्याई, लेखा नराखी, अनियमित र बेमनासिब तरिकाले कारोबार गरेको रकमलाई लेखापरीक्षणबाट बेरुजुमा देखाइन्छ आजको कान्तिपुरमा खबर छ। गत आर्थिक वर्ष संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत गरी ५ हजार ६ सय ६५ वटा निकायको लेखापरीक्षण गरिएको छ । यस्ता निकायको कुल ७५ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।