काठमाडौँ, १४ असार । कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म संघीय संसद्मा नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएका महत्त्वपूर्ण ५८ वटा विधेयक अलपत्र छन् ।
प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख ०७६ फागुन ६ देखि र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष ०७८ फागुन २१ देखि रिक्त छन् । ०७८ फागुन २१ देखि राष्ट्रिय सभाका ४ मध्ये ३ समिति र ०७८ असोज २२ देखि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिविहीन छन् ।
तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले कानुनमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल सकिएपछि पद रिक्त भएका हुन् ।
उपसभामुख र उपाध्यक्षको निर्वाचन गराउन माग गर्दै सांसदहरूले संसद् बैठकमै आवाज उठाए पनि सुनुवाइ भएको छैन । माओवादी सांसद अमृता थापाले आइतबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै रिक्त पदमा छिटो पूर्ति गर्न माग गरिन् । संविधानले सुरक्षित गरेको महिला उपसभामुख ०७६ देखि र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष गत फागुनदेखि रिक्त रहेको भन्दै उनले तत्काल निर्वाचन गराउन ध्यानाकर्षण गराइन् ।
‘आफ्नै घरको कुरा गरौं, महिलाको खोसिएको अधिकार संविधानले सुनिश्चित त भयो तर कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘०७६ माघ ६ देखि रिक्त रहेको उपसभामुख र फागुन २० मा खाली भएको उपाध्यक्षको निर्वाचन गरी संघीय संसद्लाई पूर्णता दिन माग गर्दछु,’ उनले भनिन् । कान्तिपुरबाट