काठमाडौँ, १ असार । अमेरिकासँगको प्रस्तावित ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै विवाद सिर्जना भएको छ । प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्ता साझेदारले पनि नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा लग्न खोजिएको भन्दै सरकारको खबरदारी गरेका छन् ।
असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हुने गरी सैन्य रणनीतिमा सहभागी भए नेपाल उम्कनै नसक्ने चंगुलमा फस्ने भन्दै दलका नेता, भूराजनीति तथा परराष्ट्र मामिलाविज्ञ र सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले पनि अमेरिकासँग त्यस्तो सम्झौताको तयारी भएको स्वीकार गरेका छन् यद्यपि यो सम्झौता नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत नरहने उनको दाबी छ । मंगलबार संसद्मा स्पष्टीकरण दिँदै उनले भने, ‘कुनै एउटा खास मिसन ९आउँछ० अनि त्यो जान्छ, सकिन्छ । त्यो यहाँ केही समय बस्छ । यो कुनै मिलिटरी एलायन्समा आधारित होइन ।’
प्रस्तावित सम्झौता मानवीय र प्राकृतिक प्रकोपमा केन्द्रित रहेको परराष्ट्रमन्त्रीले दाबी गरे । ‘म पूर्णविश्वासका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु । एउटा स्वाभिमानी देशको राष्ट्रवादी सरकार त्यस्ता कुनै खालका सैन्य गठबन्धनमा जाँदैन,’ उनले भने, ‘सैन्य गठबन्धन गर्न आवश्यक छैन ।’ परराष्ट्रमन्त्री खड्काले मानवीय र प्राकृतिक प्रकोपमा उद्धारका लागि साझेदारी गर्ने भने पनि प्रस्तावित सम्झौतामा सैन्य साझेदारीका स्पष्ट व्यवस्था छन् ।
अमेरिकी सेनाले गाडी मात्र होइन, जहाज पनि ल्याउने, तिनीहरूले यहाँ अभ्यास तथा ट्रान्जिटको अधिकार र इन्धन भर्ने सुविधा पाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ । त्यस्तै अमेरिकी सेनाले सञ्चार प्रविधि जडान गर्ने, नेपालमा तैनाथ तथा परिचालित अमेरिकी सैनिकको बसोबासका लागि नेपालले भूमि उपलब्ध गराउने सर्त पनि सम्झौतामा राखिएका छन् । कान्तिपुरबाट