काठमाडौं, २ फागुन । न्यायिक इतिहासकै संगीन आरोपसहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आइतबार संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार प्रस्तावको प्रस्तावक कांग्रेसका पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ छन् । अन्य ९५ सांसद प्रस्तावको समर्थक छन् । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६१, माओवादीका सभामुखबाहेक ४८ र एकीकृत समाजवादीका २३ गरी एक सय ३२ सांसद रहे पनि महाभियोगको प्रस्तावमा ९८ जनाको मात्रै हस्ताक्षर छ । प्रस्तावमा सत्तागठबन्धनमा रहेका ९८ सांसदको मात्र हस्ताक्षर छ । जसपा र जनमोर्चाका सांसदको प्रस्तावमा हस्ताक्षर छैन ।
महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै जबरा आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १०१ मा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले लोकतन्त्र, विधिको शासनको तथा लोकतन्त्र, मानव अधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको प्रस्तावमा आरोप छ । ‘लोकतन्त्र, मानव अधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश अक्षम रहेका छन्,’ प्रस्तावमा आरोप छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकालमा न्यायपालिकाभित्र अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको प्रस्तावमा छ । ‘संवैधानिक दायित्वबाट निज पूर्ण रूपमा विमुख र विफल भएको तथा प्रधानन्यायाधीश राणामा पदीय जिम्मेवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमतासमेत नदेखिएको कारणले निजलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने पर्याप्त आधार, कारण एवं अवस्था विद्यमान देखिएको छ,’ प्रस्तावमा छ ।
संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरूको प्रधानन्यायाधीश जबराले समयमै निरुपणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पदीय जिम्मेवारीविपरीतका कार्य गरी न्यायमा विचलन ल्याएको प्रस्तावमा आरोप छ । ‘संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश राणा आफूसमेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरूको एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाइसम्म पनि नगरी न्यायमा गम्भीर अवरोध र विचलनको अवस्था सिर्जना गरेको सार्वजनिक भएको यथार्थ हो,’ प्रस्तावमा आरोप छ, ‘प्रधानन्यायाधीश राणाबाट गरिएको विचलन, अवरोध छिप्न सक्दैन र जगजाहेर भइसकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले आफूले अध्यक्षता गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलासको कामकारबाहीलाई अवरुद्ध गरी संविधानको कार्यान्वयनमै गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको प्रमाणित तथ्यले निजले पदीय कर्तव्य पालना नगरेको प्रमाणित भएको छ । विशेष अदालतमा पदपूर्ति गर्न राणा अनिच्छुक देखिएको र न्याय–प्रक्रियामै अवरोध पुर्याएको बताइएको छ । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्दाको छिटो–छरितो सुनुवाइ गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष अदालतको गठन गरिएको भए पनि उक्त अदालतमा महिनौँदेखि न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न राणा अनिच्छुक रहेको प्रस्तावमा आरोप छ । नयाँ पत्रिकाबाट