काठमाडौँ, १४ माघ । भिजिट भिसाको आवरणमा दलाल र कर्मचारीले मिलेमतो गर्दै मानव तस्करीको धन्दा चलाएको आशंकामा सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा ‘मार्सल टिम’ परिचालन गरेको छ ।
मानव तस्करको योजनाअनुसार भिजिट भिसामा जानेलाई सहजीकरण गर्ने अध्यागमनका कर्मचारी र यात्रा गर्ने व्यक्तिमाथि निगरानी गर्न बिहीबारबाट गृह मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रतिनिधि सम्मिलित मार्सल टिम खटाइएको हो ।
यस्तै विदेशमा बसेर विमानस्थलमार्फत मानव तस्करी गर्ने दुई शंकास्पद व्यक्तिका बैंक खाता रोक्का गर्दै अनुसन्धान गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको छ । दुबईमा बसेर भिजिट भिसाको आवरणमा तस्करले ‘पीडित’ लाई तोकिएको बैंकमा रकम जम्मा गर्न लगाउने र त्यसपछि अध्यागमनका कर्मचारी मिलाएर प्रस्थान अनुमति दिने गरेको खुलेपछि त्यस्ताको बैंक खातामाति छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकलाई परिपत्र गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले मार्सल टिम खटाइएको पुष्टि गर्दै भिजिट भिसाका नाममा असुलेको पैसा बैंकमा जम्मा गरेको हुन सक्ने शंकामा छानबिनका लागि राष्ट्र्र बैंकको सहयोग मागिएको बताए ।
यसअघि श्रम मन्त्रालयमा यससम्बन्धी छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा भिजिट भिसामार्फत तस्करी गर्न दुईजना व्यक्ति दुबईमा बसेर योजना बनाउने गरेको पनि ब्रिफिङ भएको थियो । ती दुई व्यक्तिको पहिचान भइसकेको स्रोत बताउँछ । विदेशमा बस्ने तस्करको योजनाअनुसार एक पीडितले बैंकमा रकम जम्मा गरेको प्रमाण पनि फेला परेको छ । त्यसकै आधारमा शंकास्पद दुई जनाका एकल र संयुक्त खाता तथा परिवारका नाममा भएका अस्वाभाविक कारोबारमाथि निगरानी गर्न राष्ट्र्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको हो । ‘यो विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।
मार्सल टिम खटाएकै दिन बिहीबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन डेस्कमा कार्यरत ४ अध्यागमन अधिकृत र एक कम्प्युटर अपरेटर गृह मन्त्रालय तानिएका छन् । दलालसँग साँठगाँठ गरेको आशंकामा उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि मन्त्रालय फिर्ता बोलाइएको गृहले जनाएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार विमानस्थलका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत पुष्पराज शाहीसहितका कर्मचारीसमेत निगरानीमा छन् । अध्यागमनका कर्मचारीकै सेटिङमा गिरोहले भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी गर्ने गरेको खुलेपछि मंगलबार विस्तृत अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव पोखरेलको सयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । कान्तिपुरबाट