काठमाडौँ, ५ मंसिर । गत वर्ष फागुन २१ मा तीनबुँदे सहमति गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलाई साहसिक नेताका रूपमा प्रशंसा गरे ।
सरकार र चन्द नेतृत्वको नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिको अन्तिम बुँदामा ‘थुनामा रहेका नेकपा नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्ने’ भनिएको छ । तर, कार्यान्वयनमा सरकार तयार देखिएको छैन । यसको पछाडि चन्दको पार्टीसँग रहेका हतियार मुख्य कारण हो भन्ने सरकारी दाबी छ । सुरक्षा स्रोतका अनुसार चन्द समूहसँग थुप्रै शक्तिशाली हतियार छन् ।
चन्दको समूहसँग नयाँ हतियार छन् भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छैन । खासमा २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट १० वर्षे द्वन्द्वकाल समापन भए पनि त्यसको अवशेषका रूपमा चन्द समूहको चुनौती रहेको सुरक्षास्रोतको ‘ब्रिफिङ’ रहँदै आएको छ । यो समूहसँग भएको मानिएका हतियार नबुझाई मुद्दा फिर्ता र कार्यकर्ता रिहाइ गर्न नहुने सुझाव सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई दिइसकेको स्रोत बताउँछ । कान्तिपुरबाट