काठमाडौं, १७ भदौ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलासमा नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
‘संवैधानिक इजलासमा चली रहेको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषदमा सदस्य रहने प्रधान न्यायाधीश समेत संलग्न भइ संवैधानिक निकायको नियुक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषय समेतलाई टुंगो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धी मुद्दाहरु निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरुको सुनुवाइ नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को २ को ९क० बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । साथै आदेशको जानकारी आजै विपक्षीहरुलाई दिनहुन पनि सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासमेत सहभागी संवैधाानिक परिषदको बैठकले २०७७ मंसिर र २०७८ वैशाखमा गरी संवैधानिक निकायमा ५० भन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
सो नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमाथि गत शुक्रबार सुनुवाइ हुँदा निवेदकले प्रधानन्यायाधीश जबराले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने हुनाले विदा बस्नुपर्ने सुझाव दिएङ्का थिए ।