काठमाडौं, ८ जेठ । आफूलाई विश्वासको मत नदिने प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि विघटन गरिदिएका छन् । ५ पुसमा उनले विघटन गरे पनि ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको थियो । तर, पुनजीर्वित सदनको ८७ दिनमै घाँटी निमोठिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातपछि (शनिबार बिहान) संसद् विघटन गरेकी छिन् । संसद् विघटनसँगै २६ कात्तिकमा पहिलो र ३ मंसिरमा दोस्रो चरणको मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकाले उक्त सिफारिसबमोजिम वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् ०७८ साल कात्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् ०७८ साल मंसिर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले राति १:४९ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
त्यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । करिब आधा घन्टाको बैठकपछि संसद् विघटनको सिफारिस लिएर करिब १२:५० मा ओली शीतलनिवास गएका थिए । एक घन्टापछि राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको सूचना सार्वजनिक भएको छ ।
त्यसअघि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत गरेको दाबीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले खारेज गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट राति ११:३९ मा यो सूचना आउनुअघि नै ओलीले संसद् विघटनको निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइसकेका थिए । मन्त्रीहरू समयमै पुगे पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना जारी भएपछि मात्र औपचारिक बैठक बसेको थियो ।
सरकारका कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार बालुवाटारमा राति आधा घन्टा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत दुवैतर्फको दाबी खारेज भएको जानकारी गराएका थिए ।
‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन र संवैधानिक हिसाबले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक अवस्थामा मुलुक पुगेको छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘त्यसैले संविधानबमोजिम २६ कात्तिक र ३ मंसिरका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मितिसहित मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरौँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दल र आफ्नै दलका केही नेता र सांसदको दलीय आचरण, मूल्य–मान्यता र संस्कार तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने खालका अस्वस्थ र अमर्यादित गतिविधिका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको र यी सबै कुरालाई अब चुनावमार्फत जनताले नै मूल्यांकन गर्ने बताएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले अधिनायकवादी कदम चाल्दै संविधानलाई भड्खालोमा हालिएको जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री अधिनायकवादको हाइवेमा आइपुग्नुभएको छ । एक भिन्न कोतपर्वमार्फत संविधानलाई भड्खालोमा पारिएको छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘संगठित प्रतिवाद गर्दै संविधानलाई ठीक ट्र्याकमा ल्याउनु छ ।’
एमाले प्रवक्ता तथा सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेका छन् । ‘राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो र अहिले जे भन्नुभयो त्यो कुरा सही छ । किनभने दलीय व्यवस्था हो, तर दलका तर्फबाट गएका प्रधानमन्त्री र जनता समाजवादी पार्टीका कतिपय साथीहरूले अन्तै हस्ताक्षर गरेका छन् । ती हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर शेरबहादुरजीको दाबीलाई मानौँ भन्ने हो भने दलले त कुनै पनि वेला कारबाही गर्न सक्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘निष्कासन गर्न त स्पष्टीकरण पनि सोधिरहनुपर्दैन । त्यसो हुनेबित्तिकै पद रिक्त हुन्छ । यता २६ सिट रिक्त हुनेबित्तिकै उहाँले गरेको दाबी पनि पुग्दैन । त्यसले गर्दा यसमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिज्यूको के दोष छ र रु’
उनले एमालेकै अर्को पक्षका नेताहरूका कारण केही उपाय नभएर चुनावको मिति सिफारिस गर्नुपरेको बताए । दलीय मर्यादालाई उल्लंघन गरेर प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका कारण प्रधानमन्त्रीले यो कदम चालेको उनको भनाइ छ । ‘एमालेका साथीहरूको हस्ताक्षर अन्त नभएको भए स्पष्टै थियो, एक सय २१ र महन्थ ठाकुरजीहरूको २० जनासहित एक सय ४१ सहित प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने बलियो आधार हुन्थ्यो र यो सरकारले पूर्ण अवधि काम गर्थ्यो । तर, साथीहरूले जबर्जस्ती मध्यावधितिर धकेलेर दुर्भाग्यपूर्ण काम गर्नुभयो,’ उनले भने ।
पछिल्लोपटक संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा नगरेर सीधै उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि सिफारिस गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने उपधारा ५ बमोजिम ओली र देउवाको दाबेदारी प्रस्तुत भएको थियो ।
तर, दुवै दाबीपत्रबाट विश्वासिलो आधार प्राप्त नभएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले खारेज गरेर मध्यावधि निर्वाचनको बाटो खोलेकी हुन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने’ व्यवस्था छ ।
ओलीले एमालेका एक सय २१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना गरी एक सय ५३ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएको भन्दै धारा ७६ को उपधारा (५) र (६) बमोजिम दाबी पेस गरेका थिए । उनको दाबीपत्रमा जसपाका ३२ जना सदस्यको समर्थन रहेको भनी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलको नेताको हैसियतमा राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर थियो । यस्तै, देउवाको तर्फबाट पेस भएको दाबीमा कांग्रेसका ६१ जना, माओवादी केन्द्रका ४९ जनाको हस्ताक्षर र सम्बन्धित पार्टीको पत्र तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना, एमालेका २६ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षरसहित एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षर थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संसदीय दलको तर्फबाट ओलीलाई समर्थन गरेकामध्ये एमालेका २६ जना र जसपाका १२ जना सदस्यले देउवालाई समेत हस्ताक्षर गरी दोहोरो समर्थन गरेको देखिएको भन्दै ठोस आधार नपुगेको बताएकी छिन् । साथै, एमाले र जसपाका संसदीय दलका नेताहरूले उक्त सदस्यहरूले दलीय अनुशासनविपरीत हस्ताक्षर गरेकाले प्रतिनिधिसभाको सदस्यबाट निष्कासन गरेको पठाएको पत्रअनुसार उनीहरूको हस्ताक्षर मान्य नहुने तर्क गरेकी छिन् । शुक्रबार साँझ ५ बजेभित्र दुवैतर्फबाट दाबी पेस भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता ओली र जसपाका अध्यक्ष ठाकुर तथा संसदीय दलको नेताको हैसियतमा महतोले उक्त पत्र शीतलनिवास पठाएका थिए ।
दुवै पक्षले पठाएको दाबीमा संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) आकर्षित हुन सक्ने र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयसमेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ताले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएको राष्ट्रपतिको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले संविधानमा गरिएको व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा ९५० लाई दुवै पक्षले आ–आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गरेका छन् ।
संविधानको उक्त धारामा भएको व्यवस्थाअनुसार संसदीय दलको भन्दा पनि सांसद आफैँले समर्थनका लागि गर्ने निर्णय महत्वपूर्ण भएको दाबी विपक्षी गठबन्धनको छ भने प्रधानमन्त्री ओली पक्षले संसदीय दलको निर्णयभन्दा बाहिर गएर सांसदले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने दाबी गरेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट