काठमाडौं, १६ फागुन । नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति ९सिडिपी०ले नेपाललाई पाँच वर्षको तयारी समय दिएर अतिकम विकसित मुलुक ९एलडिसी०बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ ।
अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन संयुक्त राष्ट्रसंघले आय, आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित तीनवटा सूचक तय गरेको छ । त्यसका आधारमा सिडिपीले तीन–तीन वर्षमा स्तरोन्नतिका लागि समीक्षा गर्ने गर्छ । यसपटक २२ देखि २६ फेब्रुअरीमा भएको समीक्षाले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको स्थायी नियोगले जनाएको छ ।
तीनमध्ये दुईवटा सूचकमा उत्तीर्ण हुँदा स्तरोन्नतिको बाटो खुल्छ । आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचकमा तोकिएको थ्रेसहोल्ड ९न्यूनतम बिन्दु०का आधारमा नेपाल ६ वर्षअघि अर्थात् सन् २०१५ मा नै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको थियो ।
प्रतिव्यक्ति आम्दानीसम्बन्धी सूचकमा भने नेपाल अहिले पनि योग्य भएको छैन । सिडिपीका दुईवटा समीक्षामा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे अन्य दुई मापदण्ड पूरा नगरे पनि स्तरोन्नतिका लागि ढोका खुल्छ ।
सन् २०१५ पछि २०१८ मा भएको समीक्षामा पनि नेपाल स्तरोन्नतिका लागि योग्य देखिएको थियो । दुईपटकको समीक्षामा कुनै मुलुकको योग्यता पुगे उसलाई स्तरोन्नति गर्ने नियम छ । तर, तीन वर्षअघिको समीक्षामा नेपालले आफू स्तरोन्नतिका लागि तयार नभएको भन्दै समयावधि पछि सारिदिन सिडिपीलाई आग्रह गरेको थियो । भूकम्पपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलगायत काम बाँकी रहेकाले आफू स्तरोन्नतिका लागि तयार नरहेको जानकारी नेपालले गराएको थियो । त्यही भएर सिडिपीले त्यतिखेर नेपालका विषयमा निर्णय गरेको थिएन । यसपटक भने नेपालले स्तरोन्नतिका लागि तयार रहेको बताएको थियो । नयाँ पत्रिकाबाट