काठमाडौं, ३ फागुन । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदकहरूले जवाफी बहसका क्रममा सरकार पक्षले तथ्यगतभन्दा कोरा कल्पनाका आधारमा बहस गरेको जिकिर गरेका छन् । सरकारी वकिलहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग विशेष, असीमित वा अवशिष्ट अधिकार रहेको दाबी गरे पनि संविधानका धारा देखाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
बहसका क्रममा विपक्षी वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग विघटनका लागि विशेषाधिकार, असीमित वा अवशिष्ट अधिकार छ भनेर गरेको दाबीको पनि न्यौपानेले खण्डन गरे । प्रधानमन्त्रीमा यस्तो अधिकार रहे संवैधानिक सर्वोच्चता नै नरहने उनको जिकिर थियो ।
सरकार पक्षले विघटनका सन्दर्भमा सैनिक शासन भएका देशको उदाहरण दिएकाले नेपालको हकमा ती व्यवस्था लागू नहुने न्यौपानेको दलिल थियो । ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछिको अवस्था के हुन्छ भनेर परिकल्पना गर्ने विषय पनि होइन श्रीमान् । संविधानतः व्याख्या–विश्लेषण भइसकेपछि त्यसपछिको अवस्था आफैँ सिर्जना हुँदै जान्छ,’ उनले भने ।
७६ र ८५ बाहेकका धाराहरूलाई ध्यान नदिन न्यौपानेले इजलाससँग आग्रह गरे । ‘संविधानमा के–के पाउँदैन भनेर स्पष्ट लेखिएको छ श्रीमान् । संविधानको धारामा हुँदै नभएको कुरालाई आधार बनाएर इजलासले व्याख्या विश्लेषण पनि गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि संसदीय प्रणालीमा कल्पनाका भरमा विघटन गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । ‘संसदीय व्यवस्थामा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकार हो भन्ने कुरा पनि आयो । धारा ७६ ९१० को बहुमतकै प्रधानमन्त्री भए पनि उहाँ ९प्रधानमन्त्री०ले मसँग विघटनको अधिकार छ भनेर एज्युम गर्नुहुन्छ । तर, पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसीमा यो कुरा एज्युम गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । संविधानभन्दा बाहिर गएर कल्पना गर्नुभन्दा पनि प्रक्रियाबाटै सरकार बन्ने अवस्था नरहेको देखिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक नै नभईकन विघटन हुनै नसक्ने तर्क त्रिपाठीले गरे । संसद्मा सत्ताधारी दलको अवस्था, सरकार बन्ने वा नबन्ने अवस्थाबारे संसद्ले नै निक्र्योल गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘धारा ७४ मा संसदीय व्यवस्था छ भनिएको छ । तर, त्यो धाराकै आधारमा विघटन गर्न पाइन्छ भनेर लेखिएको छैन श्रीमान्,’ उनले भने । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, तर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली संसद्प्रति अनुत्तरदायी देखिएको उनको भनाइ थियो ।
‘पछि पनि जनतामै जाने हो, चुनाव नै हुने हो, जनताले हेरिहाल्छ, गल्ती भए मतपरिणामले देखाउँछ भनेका छन् । तर, त्यसो होइन श्रीमान्,’ त्रिपाठीले भने, ‘कानुनको कुरा मतदाताले निर्णय गर्न सक्दैन ।’ आवधिक निर्वाचन हुनुपर्ने, तर विघटनका कारण मध्यावधि निर्वाचनमा जान नहुने उनको बहसको सार थियो । सरकारी पक्षले चुनावबाट जनताले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सही वा गलत भन्ने भएकाले सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका थिए ।
अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले नयाँ प्रधानमन्त्री दिन सक्ने ढोका नै बन्द गर्न खोजेको जिकिर गरे । ‘कि त उहाँले राजीनामा दिनुपथ्र्यो, कि विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर, उहाँले विघटन नै गरिदिनुभयो । यो रेस्पन्सिबल गभर्मेन्टको काम होइन । उहाँले राजीनामा दिएर अर्को प्रधानमन्त्री आउने प्रक्रिया सुरु हुन दिनुपथ्र्यो ।’
पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले दलको सरकार कि व्यक्तिको हुने भनी जिज्ञासा राखेका थिए । ‘अहिलेको सरकार जुन छ, त्यो केपी ओलीको हो कि नेकपाको रु नेकपासँग बहुमत छ । अब धारा ७६ को ९२०, ९३० वा ९५० को सरकार बन्ने अवस्था कहाँ छ रु’ उनको प्रश्न थियो । जवाफमा प्रश्नसहित पोखरेलले भने, ‘यो हामीले चिन्ता गर्ने नै होइन श्रीमान् । हामीले किन कल्पना गरिरहेका छौँ रु उहाँले ९केपी ओली० सरकार चलाउन नसक्ने भए राजीनामा दिनुप¥यो । अर्को प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने यति निकम्मा भइसक्यो संसदीय दल रु’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहुमत ल्याइसकेको दलले ‘सरकार गठन गर्दिनँ’ भन्न नपाउने तर्क गरे । राजनीतिक नैतिकताका आधारमा यसो भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । नयाँ पत्रिकाबाट