इन्द्रेणी संवाददाता
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले धेरैजसो उठाउने सवाल थियो– ‘धारा–७६ (१) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउदिन भने के हुन्छ, संसद विघटन गर्न किन नपाउने ?’
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बिहिबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै जबराले सोधको प्रश्न हाइपोथेटिकल (काल्पनिक) भएको दाबी गरेका छन् ।
‘धारा ७६ (१) बमोजिमको पिएमले सरकार चलाउदिन भने के हुन्छ, विघटन गर्न किन नपाउने भनेर बेन्चबाट बारम्बार प्रश्न आउने गरेको छ’ अधिवक्ता भट्टराईले भने– ‘प्रश्नको पनि स्तरियता हुन्छ, हाइपोथेटिकल प्रश्न र बहस हुन सक्दैन ।’
पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले गिरिजाप्रसाद र मनमोहनको मुद्दामा विधिशास्त्र र नजिर हेरेर सवाल उठाउने गरेको स्मरण गराए । उनले भने– ‘अहिले सो स्तरको प्रश्न भएन् ।’ भट्टराईले आफ्नो सवाललाई ‘हाइपोथेटिकल’ भन्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर बोलेनन् । लामो बहस गरेका भट्टराईलाई जबराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार धारा–७६ को (१) अनुसार बनेको कि (२) अनुसार भन्ने जिज्ञासा मात्र राखे ।
भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीतिक भविष्यको चिन्ता नलिन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आग्रह गरे । ‘बेन्चलाई प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भविष्यको किन चिन्ता, उहाँको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न हैन्, जवाफ पनि जरुरी छैन्’ भट्टराईले भने–‘संविधानलाई लिकमा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने प्रश्न हो ।’