काठमाडौं, ६ पुस । नेकपा स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेसँगै साढे दुई वर्षअघि एकीकृत भएको पार्टीको विभाजन निश्चित भएको छ ।
आउँदो मंगलबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी अनुशासनको कारबाही गर्ने तयारी नेकपाका बहुमत सदस्यको छ । आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उनलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेमा टुंगो गरेन । नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ५७ ९क० मा पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरे पार्टी सदस्यता तथा सांगठनिक सदस्यबाटै निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, पश्चगामी र राजनीतिक जनादेश एवम् जनभावनाविपरीतको स्वेच्छाचारी कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसप्रति विरोध एवं भर्त्सना गर्दै यसले नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षद्वारा प्राप्त राजनीतिक परिवर्तन तथा उपलब्धिमाथि नांगो प्रहार गरेको टिप्पणी गरेको छ ।
बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘संविधानतः संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीमा समेत रहनुभएका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट यो असंवैधानिक कदमलाई स्वीकार गरिनु पनि गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ ।’ स्थायी कमिटी बैठकले संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूका लागि यो कदम स्वीकार्य हुन नसक्ने ठहर गर्दै ओलीको कदमको राजनीतिक रूपमा कडा प्रतिवाद गर्दै कानुनी उपचार खोज्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीपक्षीय नेताहरू भने चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको जिकिर गर्छन् । स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले पार्टी र सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण, पार्टी एकतालगायत सारा विकल्प दिँदा पनि अर्को पक्षले लत्याएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुपरेको बताए ।
नेकपा अब जुट्न नसक्ने निचोड दुवैतिरको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख ८ गते दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्रको विवाद सतहमा आएको थियो । वैशाखमै बहुमत सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका थिए । तर उनले आफूले पार्टी र सरकारमा खेल्दै आएको भूमिका सच्याउने भनेर आत्माआलोचना गरेपछि विवाद सामसुम भएको थियो । तर अध्यादेश प्रकरणपछि नै स्थायी कमिटी सदस्यहरूले बैठकको माग गर्दै पत्र लेखेपछि त्यही पत्रलाई सम्बोधन गर्न असार १० गते स्थायी कमिटी बैठक सुरु भयो । कान्तिपुरबाट