काठमाडौं, १ पुस । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र जारी विवादले नयाँ रूप लिएको छ । पार्टी र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग सल्लाह नै नगरी सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि विवाद झनै चर्केको हो । मंगलवार विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधान न्यायाधीश र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । हाल उपसभामुख पद रिक्त छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीविरुद्ध सचिवालयदेखि स्थायी समितिसम्म विवाद भइरहँदा अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्रको संकट थप गहिरिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
मंगलवार जारी अध्यादेशअनुसार परिषद्ले प्रधानमन्त्रीसहित तीन जना सहमत भएमा निर्णय गर्न सक्नेछ । यसअघि परिषद्सम्बन्धी ऐनमा पेश भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था थियो भने सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । दोस्रो बैठकबाट पनि निर्णय हुन नसकेमा बहुमतीय प्रक्रियाबाट निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान थियो ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विरुद्ध सत्तारूढ पार्टी नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित वरिष्ठ नेताहरूले विरोध गरेका छन् । अध्यक्ष दाहालले सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अध्यादेश तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनले राजनीतिक दलहरूले संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला सरकारले बदनियतपूर्ण तरीकाले अध्यादेश ल्याएकाले तत्काल फिर्ता गर्नुको विकल्प नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायत पार्टीहरूले विरोध गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकारद्वारा ल्याइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री डा। शशांक कोइरालाले तत्काल अध्यादेश ल्याउनैपर्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा संसद् बैठक बोलाउन छाडेर सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताए ।