काठमाडौं, २१ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ अहिलेलाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न उत्प्रेषणको आदेश दिएको छ ।
यस प्रारुप कार्यान्वयन नगराउन भागवता अर्यालसमेतले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो । नेपालको संविधान अनुसार विद्यालय तहको शिक्षा पालिकाको एकल अधिकारको कार्यक्षेत्र भएको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको थियो ।
मुद्दाको सुनुवाइका लागि यही कात्तिक २६ गते पेशी तोकिएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकले तयारी नपुगेकाले पुरानै पाठ्यक्रम लागू गर्न माग गर्दै आएका थिए । रासस