काठमाडौं, १५ कार्तिक । सरकारको नेतृत्व गरेको देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपाको मूल नेतृत्वको काँधमा आफ्ना आठ लाख सदस्यलाई मात्र होइन, सिंगो देशलाई विश्वासमा ल्याउने दायित्व छ । तर, देशलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएको दलका शीर्षस्थ नेता बाह्रैमास आपसी झमेलामा छन् ।
दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन, सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र महाधिवेशनको तयारीलगायतका प्रस्ताव पारित गर्दै २६ भदौमा स्थायी कमिटीको बैठक सकिएपछि ओली र प्रचण्डबीच दुई दर्जनभन्दा धेरैपटक भेट भयो । तर, अचानक जन्मेको कर्णाली प्रदेशको पार्टी विवाद सुल्झाउन उनीहरूबीच ४ कात्तिकको बिहान भेट भयो । भेटमा विवाद समाधानको सूत्र तय हुन सकेन ।
बरु, साँझसम्म दुवै पक्षका सचिवालयबाट परस्परविरोधी प्रेस नोट जारी भए । त्यसपछि त्यसैदिन राति ओली र प्रचण्डबीच एक–अर्कामाथि आरोपित हुने गरी टेलिफोन संवाद भयो । यही फोन–संवाद यस्तो ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्यो, जसले ओली–प्रचण्डको विशाल होइन सानो मुटु उजागर ग¥यो र संवादहीनताको अवस्था सिर्जना ग¥यो । र, यहीबीचमा ओली र दाहालले एक–अर्कामाथि दबाब बनाउन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग संवाद बढाएका छन् ।
ओली र प्रचण्डले आफूनिकट नेताहरूलाई बताएअनुसार कात्तिक ४ को राति नौ बजेतिरको छोटो टेलिफोन संवाद यति धेरै तिक्ततापूर्ण रह्यो कि जसले उनीहरूबीच ११ दिनदेखि संवादहीनताको अवस्था सिर्जना गरेको हो । ‘तपाईंले किन खण्डन विज्ञप्ति जारी गर्न लगाउनुभो, यो के तरिका हो रु’ स्रोतका अनुसार ओलीले टेलिफोनमा आपत्ति जनाएका थिए ।
प्रचण्डले ‘सहमति नभइसकेका विषयमा तपाईंले चाहिँ किन सल्लाहकारबाट विज्ञप्ति निकाल्न लगाउनुभो’ भन्दै उल्टो प्रतिप्रश्न गरेका थिए । पार्टीका तर्फबाट जानुपर्ने सर्कुलर आफ्ना प्रेस सल्लाहकारका तर्फबाट जारी गर्न लगाएको भन्दै प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता र मुख्य सचेतकमाथिको कारबाही फिर्ता सर्कुलरमार्फत पठाउने र बाँकी विषय प्रदेशको पार्टी नेतृत्वबाटै गर्ने समझदारी उल्लंघन गरेकाले प्रस्ट्याउनका लागि विज्ञप्ति जारी गर्नुपरेको जवाफ फर्काएका थिए । तर, ओलीले यस्तो शैली अपनाउने हो भने भेटघाट र छलफलको औचित्य नभएको बताए पनि प्रचण्डले पनि आफूले पनि कहिल्यै निष्कर्ष नआउने, पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नहुने छलफलको औचित्य नदेखेको जवाफ फर्काएपछि दुई नेताबीच संवाद टुटेको थियो ।
जब कि त्यस दिन दिउँसो ओली–प्रचण्डबीच बालुवाटारमा भएको वार्तामा कर्णाली प्रदेशको समस्या समाधानबारे सहमति जुटे पनि दुवैका तर्फबाट फरक–फरक प्रेस नोट जारी भएपछि तिक्तता संवादहीनतातर्फ उन्मुख भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच चारबुँदे सहमति भएको दाबीसहित प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रेस नोट जारी गरेका थिए । तर, पौने घन्टाकै बीचमा प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले अलग्गै विज्ञप्ति जारी गर्दै सहमति नभएको दाबी गरेपछि दुई अध्यक्षबीचको तिक्तता संवादहीनतामा रूपान्तरण हुँदै गएको थियो ।
‘कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हटाउने निर्णय बदर गर्ने, प्रमुख सचेतकमा उहाँद्वारा नियुक्त सीता नेपालीको निर्णय बदर गरी पूर्ववत् रूपमा सचेतकमा कायम गर्ने,’ थापाले जारी गरेको प्रेस नोटमा थियो । त्यस्तै, थापाको प्रेस नोटमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने र अन्य विषयमा सल्लाह र समझदारीका साथ आवश्यक निर्णय लिने भनिएको थियो ।
तर, प्रचण्डका प्रेस संयोजक सापकोटाले जारी गरेको प्रेस नोट बिलकुलै फरक थियो । जुन प्रेस नोटमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा दुवै अध्यक्षबीच कर्णाली प्रदेशबारे छलफल भएको, तर त्यसक्रममा भएका सहमति भने प्रदेश कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाब दिने समझदारी भएको उल्लेख थियो । ‘उक्त छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाब दिने समझदारी भएको हो । यसबारे कुनै भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह गरिन्छ,’ सापकोटाको प्रेस नोटमा थियो ।
केही दिनयता महासचिव विष्णु पौडेलसहित ओलीनिकट नेताहरूले प्रचण्डलाई भेटेर संवादहीनता तोडाउने कोसिस भने जारी राखेका छन् । अध्यक्षहरूबीच नै भेटघाट रोकिएपछि नेताहरू सहजकर्ताको भूमिकामा उत्रिएका हुुन् । अवस्था यस्तोसम्म भयो कि केन्द्रीय कमिटी बैठक एक महिना सार्ने विषयमा समेत महासचिव पौडेलले ओली र प्रचण्डलाई भिन्दाभिन्दै भेटेर सहमति जुटाएका थिए ।
दुई अध्यक्षबीच संवादहीनता रहेका वेला ज्ञवालीले प्रचण्डलाई पार्टी एकता र विधानको स्पिरिटभित्र रहेर समस्या समाधानका लागि संवादमा बस्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मंगलबार महासचिव पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि ज्ञवालीले जस्तै संवादमा बस्न प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि पार्टीभित्र गहिरिँदै गएको संकट समाधानका लागि केही दिनयता काठमाडौंमै सक्रिय छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि भेटेर त्यस्तै दबाब दिँदै आएका छन् ।
शुक्रबार कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेका परराष्ट्रमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली दुई अध्यक्षबीच संवादका लागि ‘दूत’ चाहिने अवस्था नरहेको र विभिन्न तरिकाले संवाद भएको बताए । ‘दुई अध्यक्षका बीचमा मिडियाले अनुमान गरेजस्तो दूरी छैन, जहाँ मध्यस्थकर्ता वा तेस्रो व्यक्ति राखेर कुरा गर्नु परोस् । उहाँहरूका बीचमा विभिन्न ढंगले कुराकानी भइरहेकै छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘उहाँहरूबीच कहिले संवाद हुन्छ म यकिन भन्न सक्दिनँ । तर, उहाँहरू जुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ त्यसका लागि मध्यस्थता राख्नुपर्ने, सन्देशबाहक चाहिँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ । त्यसरी कसैले सोच्नु पनि हुँदैन । पार्टी एकता, कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य, देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबारे उहाँहरूको साझा चिन्ता नै रहेको मैले पाएको छु ।’
प्रचण्डनिकट नेताहरूका अनुसार यस्ता छलफलमा उनले विगतका सहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री गम्भीर नभएको भन्दै सचिवालय बैठकमार्फत समस्या समाधान गर्न उचित हुने धारणा राखेका छन् आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ। स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पार्टी स्थायी कमिटी बैठकको पछिल्लो निर्णय र विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा समस्याको हल गर्दै पार्टी एकता जोगाएर महाधिवेशनसम्म लानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।