काठमाडौं, १४ कार्तिक । पार्टीभित्रको ‘अन्तहीन’ विवादबीच प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले लगातार आन्तरिक समीकरण फेरबदलको कोसिस जारी राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एक साताभित्रै दुईपटक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटेर ‘सहकार्य’को प्रस्ताव गरेका छन् । तर, विगतमा जस्तै नेता नेपालले विधि र पद्धतिकै मुद्दामा जोड दिएका छन् ।
पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच मंगलबार ९११ कात्तिक० मा साढे दुई घन्टा लामो भेटवार्ता भएको थियो । ओली र नेपालबीच गत मंगलबार दिउँसो १२ बजेपछि बालुवाटारमै संवाद भएको थियो । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग विवादित भेट गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपालसँग लामो संवाद गरेका हुन् । त्यसअगाडि ओलीले ‘रअ’ प्रमुखको नेपाल भ्रमणको अघिल्लो दिन ४ कात्तिकमा नेता नेपालसँग भेट गरेका थिए । कूटनीतिक र राजनीतिक मर्यादाविपरीत प्रधानमन्त्रीले ‘रअ’ प्रमुख गोयलसँग भेट गरेकोमा नेकपाभित्रै आलोचना छ । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको जानकारीविनै ‘रअ’ प्रमुखको नेपाल भ्रमण भएको र प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट भएको बताइसकेका छन् ।
लामो समयदेखि ‘लभ एन्ड हेट’ अर्थात् सहकार्य र अन्तरविरोधका सम्बन्धमा रहेका ओली–नेपालबीचको पछिल्लो भेट राजनीतिक हिसाबले अर्थपूर्ण मानिएको छ । तर, पछिल्ला दुवै भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले मिलेर अघि बढ्नका लागि सहकार्यका लागि आग्रह गरे पनि कुनै मूर्त औपचारिक ठोस प्रस्ताव भने नगरेको नेपालनिकट स्रोतले जनाएको छ ।
‘लामै कुराकानी भए पनि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कुनै औपचारिक ठोस प्रस्ताव आएको छैन,’ नेपालनिकट स्थायी कमिटीका एक सदस्यले पछिल्लो भेटवार्ता उद्धृत गर्दै भने, ‘विगतमा जस्तै लामो कथा हालेर अहिलेको मुलुकको अवस्था, सरकार र पार्टी सञ्चालनमा सहयोग गर्नुप¥यो, अब नेकपालाई तपाईंले नै नेतृत्व गर्ने हो भन्नेबाहेक कमीकमजोरी महसुस गर्दै सच्चिएर अघि बढ्ने र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कुनै ठोस प्रस्ताव आएको छैन । त्यसैले पछिल्लो भेटघाट र कुराकानी पनि अघिल्लो भेटकै निरन्तरता मात्रै हो भन्दा फरक पर्दैन ।’
ओलीनिकट मानिने नेता एवं नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने ओली–नेपालबीचको पछिल्लो भेटवार्तालाई कुनै विशेष अर्थका रूपमा नभई सामान्य रूपमा मात्र बुझ्नुपर्ने बताए । ‘उहाँहरूबीच सामान्य भेटघाट भयो, त्यस्तो खास विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले कुराकानी भएको होइन,’ नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनले शीर्ष तहका नेताहरूबीचको भेटघाट आवश्यकताअनुसार आपसी परामर्शका लागि हुने भएकाले दुई अध्यक्षलाई अरू नेताहरूसँगको छलफलको जानकारी हुने गरेको दाबीसमेत गरे ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावले ‘युद्धविराम’को तहमा पुगेको नेकपाभित्रको विवाद बल्झिने संकेत देखिएका वेला प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच तीन महिनापछि ४ कात्तिकमा छलफल भएको थियो । कर्णाली प्रदेशको समस्या समाधानबारे ओली र प्रचण्डले बेग्ला–बेग्लै सर्कुलर जारी गरेपछि त्यहाँको विवाद थप जटिल बनेको र प्रचण्ड–नेपाल समूहबीच बढ्दो सहकार्य समीकरणकै रूपमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढिरहेकै बीचमा कतिपयले नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर सहकार्यका लागि फकाउने कोसिस गरिएको नेकपा वृत्तमा अथ्र्याउने पनि गरेका छन् ।
सुरुमा नेपाल समूहका सांसदले कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे पनि प्रचण्डसँगको छलफलपछि उनीहरूले फिर्ता लिएका थिए । नेपाल समूह अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हटेपछि मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोगिएको मात्र छैन, प्रचण्ड–नेपाल समूहको पछिल्लो समझदारी कार्यान्वयनको चरणमा छ । प्रचण्ड समूहले कर्णालीमा एक उपसभामुख र दुई मन्त्री नेपाल समूहलाई दिने सहमति गरेको थियो । नयाँ पत्रिकाबाट