काठमाडौं, ३ कार्तिक । सरकारले संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत कोरोना महामारीको उपचार व्यक्ति आफैंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले अब विपन्न, अशक्तलगायतको मात्र परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्नेछ ।
‘आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक’ भन्दै त्यससँग सम्बन्धित उपचार राज्यको दायित्व हुने भनी औंल्याइएको सर्वोच्चको निर्णयको व्याख्या सार्वजनिक भएको पाँच दिन नबित्दै सरकार पन्छिएको हो । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनी परिभाषित गरेको छ । कोरोना संक्रमण सरुवा रोग भएकाले त्यो पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा पर्ने भनी सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अदालतको फैसला चित्त नबुझे कानुनी प्रक्रियाअनुसार चल्नुपर्ने तर त्यसलाई मान्दिनँ भन्न वा उल्लंघन गर्न नमिल्ने बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा कोरोना संक्रमितको उपचार सेवा निःशुल्क गर्नू भनिसकेपछि सरकारले त्यसको उल्लंघन हुने गरी निर्णय गर्नु अवहेलनाजन्य कदम हो,’ उनले भने ।
नागरिकको स्वास्थ्य र बाँच्न पाउने हकसँग जोडिएका विषयमा हुने यस्ता निर्णयविरुद्ध अवहेलनामै कारबाही हुनुपर्ने उनको राय छ । आदेश वा फैसलाको उल्लंघन हुने गरी मुद्दाको पक्षले निर्णय गरे मर्का पर्ने पक्ष अदालतको अवहेलनाको कारबाही माग गरी अदालत जाने प्रचलन छ । अवहेलनाको आरोप प्रमाणित भए जरिवानादेखि कैद सजायसम्म हुन्छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले गत मंगलबार स्पष्ट रूपमा कोरोना परीक्षणलगायत सेवाका लागि सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनै पनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । जनस्वास्थ्य ऐनमा सरुवा रोगलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राखिएको भन्दै कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी आदेश गरिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै कोरोना भाइरस रोगलाई सरुवा रोग भनी स्वीकार गरेकाले प्रवर्द्धनात्मक, प्रतीकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक सबै प्रकारका सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने भनी सर्वोच्चबाट व्याख्या गरिएको थियो ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत पाँच प्रकारका ती सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो परिभाषाबाट हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमण फैलिनबाट रोक्ने सामग्रीसमेत नागरिकले निःशुल्क प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रालयले भने निःशुल्क उपचारको सेवा अब नहुने भनी घोषणा गरेको छ । ‘अदालतको फैसला मन्त्रालयमा गएको छ, थाहा नपाएझैं गरी यस्तो बोल्नु गैरजिम्मेवारपन हो,’ रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले कान्तिपुरसित भने, ‘जतिसक्दो छिटो अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने हाम्रो मन हो, तर कोजाग्रत पूर्णिमासम्म अदालत बन्द भएकाले केही समय चुप लागेर निरीह बन्नुको विकल्प भएन ।’ कान्तिपुरबाट