काठमाडौं, २७ असोज। ७० प्रतिशत वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित ठूलो लगानीको सिमेन्ट उद्योग होङसी शिवम् सिमेन्टले साढे २ वर्षदेखि विद्युत् पाउन नसक्दा आयातित डिजेलकै भरमा सिमेन्ट उत्पादन गर्न बाध्य भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको बर्दघाट–सर्दी ९१३२ केभी० प्रसारणलाइन आयोजनाले उक्त उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी प्रसारणलाइन निर्माण शुरू गरी २०७६ चैतमा उद्योगसम्म विद्युत् पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, वनका रूख कटान, जग्गा विवाद, कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९०का कारण यो लक्ष्य प्रभावित भएको छ । यसले गर्दा एकातिर राज्यले बिजुली विक्रीबाट कमाउने करोडौं राजस्व गुमाएको छ भने उद्योग महँगो डिजेलबाट उद्योग सञ्चालन गर्न बाध्य भएको छ ।
उक्त प्रसारणलाइन नवलपरासीको बर्दघाट र सर्दीसम्म (कारखाना रहेको स्थान) को दूरी जम्मा २० किलोमीटर छ । ‘सरकारले वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकता दिएको प्रचारप्रसार जति गरेर पनि हामीले त्यसको अनुभूति गर्न भने पाएनौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले डिजेल प्रयोग गरी उत्पादन गर्दा मासिक २१ करोड खर्च हुँदै आएको छ, यदि विद्युत् हुन्थ्यो भने एक तिहाइले खर्च कम भई उत्पादन अझ सस्तोमा विक्री गर्न सकिने थियो ।’
लामो समयसम्म पनि विद्युत् उपलब्ध गराउन राज्य असफल भएकाले वार्षिक रूपमा अनावश्यक खर्च भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्mयाक्ट्रीसम्म विद्युत् पुग्ने विषय अझै अनिश्चित भएकाले दुःख पाइएको छ ।’
उक्त उद्योगले २०७५ जेठदेखि व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरेको हो । दैनिक ६ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको उद्योगले दैनिक ७० हजार लिटर डिजेल खपत गर्दै आएको छ ।
प्रसारणका लाइनका लागि बन्ने ६६ ओटा टावरमध्ये सातओटामा अझै विवाद छ । ३१ ओटा टावर खडा भइसकेका छन् । साथै, ६० ओटा टावरको फाउन्डेशन तयार भइसकेको छ । आयोजना प्रमुख हरि पाण्डेले प्रसारणलाइनमा पर्ने रूखहरू अझै काट्न नपाइएको बताए ।विवाद देखिएका टावरमा मुआब्जा लिन स्थानीय नआउँदा काम रोकिएको छ ।
‘जग्गा विवाद सल्टिएको, रूख काट्ने अनुमति पाएको र कोरोना नभएको भए चैतसम्ममा उद्योगलाई विद्युत् दिइसक्ने थियौं,’ पाण्डेले भने, ‘विवाद देखिएको जग्गामा प्रशासनले नै हस्तक्षेप नगरे विद्युत् दिन थप विलम्ब हुन्छ । सरकारबाट सहयोग भएमा १ महीनाभित्र यो विवाद समाधान हुन्छ ।’ प्रसारणलाइनमा पर्ने रूख काट्न वन कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छ अभियान दैनिकमा खबर छ। आयोजनाका अनुसार बर्दघाटदेखि सर्दीसम्म ५ हजार ६०० रूख काट्नुपर्नेछ । तर, वन कार्यालयबाट स्वीकृत आएको छैन ।