काठमाडौं, २० असोज । लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको भएको पुष्टि हुने प्रमाण जुटाउन सरकारले गठन गरेको विज्ञ समितिले आइतबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिको प्रतिवेदनबाट नेपालको दाबी थप प्रमाणित भएको र भारतसँग छलफलका लागि यथेष्ट प्रमाण र आधार फेला परेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तीन महिनापछि विज्ञ समूहले लिम्पियाधुरासम्म नेपालको दाबी गर्न कानुनी, नक्सा र जलविज्ञानसहितका प्रमाण समेटिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । ‘हामीले दिएको कार्यादेशअनुसार प्रमाण र तथ्यसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । सुगौली सन्धि तथा उपलब्ध तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरासम्मको जमिन हाम्रो हो भन्ने यथार्थको पुनः पुष्टि भएको छ,’ प्रतिवेदन बुझेपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी कसरी प्रस्तुत हुँदा नेपालको पक्ष बलियो हुन्छ भन्ने प्रमाणहरूको निष्कर्ष प्राप्त भएको छ । कानुनी, ऐतिहासिक, नक्सा, जलविज्ञानलगायत सबै विषय एक ठाउँमा ल्याएर हाम्रो दाबी प्रमाणित हुने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ ।’ प्रतिवेदनमा भारतसँग वार्तामा बस्दा ध्यान पुर्याउनुपर्ने पक्षसमेत समेटिएको उनले बताए ।
नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर–पश्चिम लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि वा प्रतिलिपि संकलन गर्ने अख्तियारी विज्ञ समूहलाई दिइएको थियो । सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति र स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट विज्ञ समूहले प्रमाण संकलन गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा नेपाल–भारतबीच भएका सन्धि–सम्झौता र समझदारीपत्र, तत्कालीन इस्टइन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग गरिएका पत्राचार, नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी नक्सा ९सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रूपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशितसमेत० नत्थी गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, अन्य आधिकारिक तथ्य एवं प्रमाण, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश, अदालती फैसलासम्बन्धी प्रमाणसमेत प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ । अतिक्रमित जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्र तथा राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरोभरो, तिरो तिरेका रसिद, भर्पाईपत्रलगायत प्रमाण पनि विज्ञ समूहले प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ । त्यसको दुई दिनअघि २७ जेठमा प्रतिनिधिसभाबाट सरकारले निसान छापमा रहेको पुरानो नक्सा हटाएर नयाँ नक्सा कायम गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो । नयाँ पत्रिकाबाट