काठमाडौं, १६ असोज । सर्वोच्च अदालतले नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक प्रचलनमा ल्याउन कोरोना भाइरस परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ ।
अन्तरिम आदेश जारीका सम्बन्धमा अदालतले पेसी तोके पनि मुद्दाको सम्पूर्ण अङ्ग पुगेको भन्दै अदालतले बिहीबार नै अन्तिम फैसला सुनाएको निवेदक अधिवक्ता वलीले जानकारी दिनुभयो । अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
भदौ ३० गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले निवेदकका मागमा आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले भने कोरोना पीसीआर गरेको प्रतिव्यक्ति दुई हजार लिदै आएको छ ।